- सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में प्राप्त मामलों पर कार्रवाई नहीं होने जताई नाराजगी
रांची। मनेरगा के सफल क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की। मनरेगा कार्य का ससमय निष्पादन को लेकर टास्क सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन है। योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित करें।
कार्रवाई नहीं होने पर नाराज
रंजन ने एरिया ऑफिसर एप के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने एवं उसका प्रतिवेदन अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में मेठ के माध्यम से मस्टर रोल में निहित मजदूरों की उपस्थिति NMMS App के माध्यम से Capture करते हुए अपलोड करने का भी आदेश दिया।
सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में प्राप्त मामलों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही निर्णय के अनुसार राशि की वसूली करते हुए ATR MGNREGA SOFT पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया।
बेहतर काम करने की जरूरत
सचिव ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से आम नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है। इससे उनकी आमदनी बढ़े और उनके क्षेत्र का सतत विकास हो सके। इसलिए सभी को इस दिशा में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। जो लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करना है।
शिकायतों का करें निष्पादन
शिकायतों की समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत अबतक जितनी भी शिकायतें सीपी ग्राम एवं समाचार पत्रों पर मिली है, उसका निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत आयी शिकायतों से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि मनरेगा कार्य का उद्देश्यपूर्ण हो रहा है कि नहीं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करने, बल्कि प्राथमिकता के साथ उसका जांच कर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
वर्चुअल बैठक में ये थे शामिल
मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त संग संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी, अपर सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) रामकुमार सिन्हा व अन्य शामिल थे।
