अवनीश कुमार
फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)। योगी सरकार गायों के खाने और रखरखाव के लिए 900 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रही है। हालांकि जनपद के मोहम्मदाबाद के खटा गांव की गौशाला में गायों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। गौवंश भूखों मरने के कगार पर हैं। खंड विकास अधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण में यहां कई खामियां मिली।
आर्थिक सहायता का दावा
सूबे के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश राजकोष से 7 लाख गायों के लिए 900 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के लिए दिये जा रहे हैं। लगभग 200 वृहद गौ संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। 5500 अस्थाई गऊशालाएं बनाई गई हैं। 542 रजिस्टर्ड गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
निरीक्षण में खुली पोल
सरकार के दावे के उलट मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत मौधा की गौशाला दुर्दशा की भेंट चढ़ गयी। जगह-जगह गंदगी के अंबार लगा है। नाममात्र भूसा और दाना, दूषित जल रखे हुए हैं। आकस्मिक निरीक्षण को गए खंड विकास अधिकारी को यहां खामिया ही खामिया मिली। तमाम जिम्मेदार अनुपस्थित मिले। इस क्रम में पता चला एक पखवाड़े से कोई देखने तक नहीं आया। मौके पर 330 गौवंश की जगह 193 ही मौजूद मिले।
गायों के लिए एंबुलेंस सेवा
उधर, मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने गायों के लिए 520 एंबुलेंस शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार को धन आवंटित किया है। एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। गाय की बीमारी या दुर्घटना की सूचना मिलने के 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस पहुंच जाएगी।
