- केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी 23 नवंबर को खान और खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे
नई दिल्ली। खान और खनिज पर नई दिल्ली में 23 नवंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसे केंद्रीय कोयला, खान मंत्री प्रल्हाद जोशी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में देश भर से खनन क्षेत्र के विभिन्न हितधारक सम्मेलन में भाग लेंगे। खनन क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों और अवसरों पर उच्च विकास लाने और ‘व्यवसाय करने में सुगमता’ (‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’) की सुविधा के लिए रणनीतिक चर्चा करेंगे।
खान और खनिज पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण खंड होंगे, जो देश में अन्वेषण गतिविधि, नीलामी व्यवस्था और टिकाऊ खनन प्रथाओं को प्रोत्साहित करेंगे। खान मंत्रालय ने 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की अवधारणा की शुरुआत की थी, ताकि नीलामी व्यवस्था में वास्तविक निष्पादक राज्य सरकार के अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग संघ सहित सभी हितधारकों के बीच सार्थक बातचीत के लिए सही मंच प्रदान कर सकें।
खान मंत्रालय ने सतत विकास ढांचे (एसडीएफ) के कार्यान्वयन के लिए उनके प्रयासों और पहल के लिए वर्ष, 2016 में खनन पट्टा मालिकों को पुरस्कृत करने के लिए ‘खानों की स्टार रेटिंग’ देने की योजना शुरू की थी। खानों को निर्धारित प्रावधानों के आधार पर एक से पांच स्टार दिए जाते हैं। इस बार स्थायी खनन को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के लिए 5-स्टार रेटिंग वाले खनन पट्टाधारकों को सम्मलेन (कॉन्क्लेव) में सम्मानित किया जाएगा।
इसके अलावा, सम्मेलन के दौरान जी4 चरण की खनिज जांच में से 52 संभावित खनिज ब्लॉक राज्य सरकारों को सौंपे जाएंगे। ये सभी ब्लॉक 15 राज्यों में स्थित हैं, जिनमें पूर्वोत्तर (एनईआर) राज्यों के दो ब्लॉक, छत्तीसगढ़ के छह, मध्य प्रदेश के आठ ब्लॉक और महाराष्ट्र में छह ब्लॉक शामिल हैं। इनमें विभिन्न उद्योगों को समर्थन देने के लिए कई खनिज और उनके भंडारों में उदाहरण के रूप में चूना पत्थर के 8 ब्लॉक, स्वर्ण के 8 ब्लॉक, लौह अयस्क के 8 ब्लॉक अन्य खनिजों के बीच शामिल हैं। इन ब्लॉकों की नीलामी के साथ ही इस साल सितंबर में हाल ही में सौंपे गए 100 ब्लॉकों से देश की खनिज अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
सम्मेलन के दौरान मंत्री प्रल्हाद जोशी खनिज क्षेत्र में एजेंसियों की मान्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे, ताकि निजी अन्वेषण संस्थाओं को पारदर्शी और कागज रहित प्रक्रिया के माध्यम से खुद को मान्यता देने में सक्षम बनाया जा सके। खान मंत्रालय ने क्यूसीआई-एनएबीईटी के माध्यम से एक प्रत्यायन योजना विकसित की है।
सम्मेलन के दौरान चालू वित्त वर्ष के दौरान खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) निधि से राज्य सरकारों को 10 लाख रुपये प्रति सफल नीलामी की दर से ‘लेन-देन सलाहकार शुल्क 10 लाख रुपये प्रति सफल नीलामी की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) जो सीधे तौर पर या अपनी उत्पादन प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में खनन गतिविधि से निकटता से जुड़े हुए हैं। इस सम्मेलन के आयोजन में मंत्रालय की सहायता करने वाले प्रमुख हितधारकों में से एक होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम (पीएसयू) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (एनएएलसीओ), खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) खान मंत्रालय के अंतर्गत हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) और भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बीएएलसीओ) जैसे उपक्रमों की सरकारी हिस्सेदारी खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
