प्रशांत अंबष्ठ
गोमिया (बोकारो)। आदिवासी छात्र संघ, बोकारो ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराने की मांग की। इसके लिए राज्यपाल के नाम सोमवार को गोमिया प्रखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
आदिवासी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के गार्जियन होते हैं। कानून के रक्षक भी होते है। इसलिए आदिवासियों के हितों की रक्षा उनकी जिम्मेदारी होती है। पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान नहीं है, जो हमारे पास स्वशासन व्यवस्था है। उसी आधार पर यहां के सभी काम होते हैं, लेकिन राज्य सरकार चुनाव की तैयारी में है।
संघ के सदस्यों ने कहा कि हेमंत सोरेन की पार्टी जब विपक्ष में थी, तब पंचायत चुनाव का विरोध करती थी। दुर्भाग्य की बात है राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है और पंचायत चुनाव कराये जा रहे हैं। जबकि संविधान के अनुच्छेद 243,19(5), 46 में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के अलावा कई विशेष अधिकार दिए गए हैं।
सदस्यों ने कहा कि राज्यपाल को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जिससे आदिवासी के अधिकार एवं स्वशासन व्यवस्था को बचाये जा सके। मौके पर देवीराम हेम्ब्रम, शिवचंद्र मुर्मू, सोहन हांसदा, राजेंद्र बेसरा, मोतीलाल मांझी, विनोद मुर्मू, शिवचंद्र बेसरा, राजकुमार सोरेन, रानी हांसदा, पार्वती देवी, शीला देवी अन्य लोग मौजूद थे।
