- विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की
रांची। झारखंड के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की है। इसे एक गंभीर समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को भी रोस्टर क्लियरेंस कर समय पर भेज देना चाहिये। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचनाएं मौजूद होनी चाहिये। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी स्थिति में खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। अब कक्षाएं भी ऑफलाइन प्रारंभ हो गई है। हमें विद्यार्थियों के शिक्षण पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल 04 अक्टूबर को राजभवन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय समयबद्ध होकर कार्य करें। किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरतें। छात्रहित में कुलाधिपति कार्यालय विश्वविद्यालय के लिये हर क्षण उपलब्ध है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पद पर चयन कर अनुशंसा करने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा योगदान कराने में विलंब कराना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की शंका हो तो कुलाधिपति कार्यालय को तथ्यों के साथ अविलंब भेजें। विश्वविद्यालयों में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इच्छाशक्ति से निदान किया जा सकता है। इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की इस चिंताजनक स्थिति में सुधार लाना हमारी प्राथमिकता है।
राज्यपाल द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद यदि रिक्त हो तो उन पदों पर अवलिंब नियुक्ति की जायें। वित्त विभाग से कहा कि शिक्षाहित में विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें। इस अवसर पर सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय अंतर्गत महिला महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य आवास के निर्माण पर भी चर्चा हुई।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय आपत्तियों का जबाव शीघ्र दें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा केके खंडेलवाल ने कहा कि सभी नियम-कानूनों के तहत कार्य करें। किसी कर्मी का वेतन निर्धारण के लिए प्रस्ताव सही तथ्यों के साथ प्रेषित करें। अनावश्यक मामले नहीं आयें। सभी जबावदेही के साथ कार्य करें।
बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा अपने यहां शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के स्वीकृत पद की संख्या, कार्यरत कर्मियों एवं रिक्त पदों की संख्या के साथ विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में भी अवगत कराया। उक्त बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, योजना-सह-वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त-सह-प्रभारी कुलपति, डॉ नितिन कुलकर्णी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति/प्रभारी कुलपति मौजूद थे।
