नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानसभा वाले) को 44,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे पहले जारी की गई 1,15,000 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले में बैक-टू-बैक ऋण के रूप में 1,59,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि वास्तविक उपकर संग्रह में से हर 2 महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है।
जीएसटी परिषद की 43वीं 28 मई, 2021 को हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। मुआवजा निधि में अपर्याप्त राशि के कारण मुआवजा कम जारी किए जाने से संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानसभा वाले) को बैक-टू-बैक ऋण के आधार पर जारी करेगी। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में इसी प्रकार की सुविधा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार है, जहां इसी प्रकार की व्यवस्था के तहत राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
अभी जारी की गई 44,000 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष में 5.69 प्रतिशत के भारित औसत प्रतिफल पर जारी की गई 5 वर्षीय प्रतिभूतियों से भारत सरकार की उधारी से वित्त पोषित है। जारी की गई इस राशि के कारण केन्द्र सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बाजार उधारी लेने की परिकल्पना नहीं की गई है।
यह उम्मीद की जाती है कि जारी की गई यह राशि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य बातों के साथ-साथ उनके सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करेगी।
जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले में बैक-टू-बैक ऋण की राशि का विवरण
क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | राशि(करोड़ रुपये में) |
1. | आंध्र प्रदेश | 905.59 |
2. | असम | 490.76 |
3. | बिहार | 1885.69 |
4. | छत्तीसगढ़ | 1374.02 |
5. | गोवा | 234.28 |
6. | गुजरात | 3608.53 |
7. | हरियाणा | 2045.79 |
8. | हिमाचल प्रदेश | 745.95 |
9. | झारखंड | 687.76 |
10. | कर्नाटक | 5010.90 |
11. | केरल | 2418.49 |
12. | मध्य प्रदेश | 1940.20 |
13. | महाराष्ट्र | 3814.00 |
14. | मेघालय | 39.18 |
15. | ओडिशा | 1779.45 |
16. | पंजाब | 3357.48 |
17. | राजस्थान | 2011.42 |
18. | तमिलनाडु | 2240.22 |
19. | तेलंगाना | 1264.78 |
20. | त्रिपुरा | 111.34 |
21. | उत्तर प्रदेश | 2252.37 |
22. | उत्तराखंड | 922.30 |
23. | पश्चिम बंगाल | 1778.16 |
24. | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली | 1713.34 |
25. | केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर | 1064.44 |
26. | केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी | 303.56 |
. | कुल | 44,000.00 |