- केंद्र ने झारखंड को मौजूदा वर्ष में लगभग 2,480 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये
रांची। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक दल 6 से 9 सितंबर, 2021 झारखंड के चार जिलों (रांची, धनबाद, खूंटी और हजारीबाग) के दौरे पर है। इसके अंतर्गत दल के सदस्य हर रोज, व्यावहारिकता के आधार पर, जिले के 3 से 5 गांवों में जा रहे हैं। वहां वे जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर स्थानीय लोग, पंचायत और अधिकारियों से विचार-विमर्श कर रहे हैं, ताकि राज्य के सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के काम में तेजी लाई जा सके। जिले के दौरे के बाद राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का यह दल राज्य-स्तर की टीम से मिलेगा।
झारखंड वर्ष, 2023-24 तक अपने यहां के सभी ग्रामीण घरों (100%) में नल कनेक्शन उपलब्ध करा देने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में झारखंड के 59.24 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 8.60 लाख घरों (यानी 14.50%) में ही पीने के शुद्ध पानी का नल कनेक्शन है। अगस्त, 2019 में ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा से पहले झारखंड में केवल 3.45 लाख घरों यानी 5.85% घरों में ही नल कनेक्शन था। इस प्रकार पिछले 24 महीनों के दौरान राज्य में 5.15 लाख और घरों (8.70%) को नल जल के नए कनेक्शन प्रदान किए गए। ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने के मामले में राष्ट्रीय औसत 23% के मुक़ाबले झारखंड में हुई प्रगति काफी धीमी है।
वर्ष, 2020-21 में झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत 572.24 करोड रुपये का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया था। इसमें से राज्य केवल 143.06 करोड रुपये ही निकाल पाया। इस प्रकार झारखंड को ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्यान्वयन की धीमी रफ्तार के कारण 429.18 करोड़ रुपये लौटाने पड़े। ऐसे में झारखंड को 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन देने का काम पूरा करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य को केंद्रीय आवंटन में चार गुना वृद्धि करते हुए उसे इस वित्त वर्ष में 2,479.88 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। इस बढ़े हुए केंद्रीय आवंटन और राज्य के 2,617.81 करोड़ रुपये के इस वर्ष के समतुल्य अंश की राशि को मिला कर झारखंड के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 में ‘जल जीवन मिशन’ के तीव्रगामी कार्यान्वयन के लिए समग्र रूप से 5,235.62 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि उपलब्ध है। लेकिन, राज्य इस मिशन में अपने खराब वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन के कारण अब तक केंद्रीय आवंटन की राशि में से पहली किस्त भी नहीं उठा पाया है।
ग्रामीण स्थानीय निकाय/ पंचायती राज संस्थाओं को जल एवं स्वच्छता कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदान के रूप में भी झारखंड को 2021-22 के दौरान 750 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। 15वें वित्त आयोग के इस प्रावधान के तहत अगले पांच वर्षों के लिए यानी 2025-26 तक के लिए झारखंड को 3,952 करोड़ रुपये की निश्चित राशि उपलब्ध है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर उनका ध्यान इस ओर खींचा है कि राज्य में ‘हर घर जल’ का लक्ष्य समय पर हासिल करने के लिए झारखंड के सभी गांवों में नल जल कनेक्शन देने के लिए काम शुरू हो जाना चाहिए। शेखावत ने आशा प्रकट की है कि बढ़े हुए केंद्रीय आबंटन से झारखंड ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न गतिविधियों को तेजी से लागू कर पाने में सक्षम होगा। उन्होने राज्य से ऐसे सभी संभव प्रयास करने का आग्रह किया है, ताकि वह केंद्रीय आवंटन की पूरी राशि जारी करा सके और उसका भरपूर उपयोग कर सके।
