रांची। अपनी ही सरकार तक बात पहुंचाने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकर्ताओं ने 21 सितंबर को राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग की। मुख्य कार्यक्रम राजभवन के समक्ष हुआ। इसकी अध्यक्षता ओबीसी विभाग के अध्य्क्ष अभिलाष साहू ने की। संचालन परवेज आलम ने किया। आज ही राज्य के सभी ओबीसी विभाग के संबद्ध जिला इकाई की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया।
राजभवन के समक्ष मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव सह विधायक दीपिका पांडेय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, अंबा प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ओबीसी विभाग के तमाम पदधारियों ने जो दम दिखाया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम भरोसा दिलाते हैं कि 27 प्रतिशत आरक्षण भी ओबीसी समुदाय को दिलवाएंगे। भाजपा में हिम्मत है तो एक बार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से यह कहकर दिखाए कि सरना कोड झारखंड की जरूरत है। आप केंद्र से कानून बनाकर भेजें।
ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू ने कहा कि भाजपा को ओबीसी आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली भाजपा को ओबीसी वर्ग की याद सिर्फ चुनावी मौसम में आती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी समुदाय के 27 प्रतिशत आरक्षण को दिलाने को लेकर कटिबद्ध है।
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। सरकार के अंदर इस बात को लेकर सहमति भी है। महागठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन इस बात को लेकर संजीदा भी हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है कि ओबीसी समुदाय को समावेशी विकास में समुचित भागीदारी मिले। हम सरकार में जरूर है, पर जनता के सरोकार की अनदेखी नहीं कर सकते। हम यह आश्वस्त करते हैं कि मंत्रिमंडल के बैठक में भी इस गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा अवश्य करेंगें। सरकार का रुख भी सकारात्मक है।
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि यह सर्वविदित है कि पिछली सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट केस का हवाला देकर पर लंबे समय तक इस मसले को उलझा कर रखने का काम किया। उस केस का फैसला बहुत पहले ही आ चुका था। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन सरकार इस विषय पर सकारात्मक रुख रखती है। इसलिए हम इस बात को लेकर गंभीर है। चाहते हैं कि इस मामले में निर्णय जल्दी आये।
कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो एवं शहजादा अनवर ने कांग्रेस के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया। कहा कि झारखंड सरकार ने सदन के अंदर भी इस बात को लेकर आस्वस्थ किया है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित की है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होने जा रही हैं, इसलिए पार्टी चाहती है कि बहुसंख्यक आबादी कहीं इससे वंचित नहीं हो जाये।
धरना कार्यक्रम को विधायक अम्बा प्रसाद, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, सतीश पॉल मुंजनी, डॉ एम तौसीफ, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा, मोर्चा संगठन प्रभारी रविन्द्र सिंह, कार्यालय प्रभारी अमुल्य नीरज खलखो, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप तुलस्यान, शमशेर आलम, विनय सिन्हा दीपू, एससी विभाग के चेयरमैन केदार पासवान, रमा खलखो, सुनील सिंह, महानगर अध्यक्ष संजय पाण्डेय, अजयनाथ शाहदेव, आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोर शाहदेव, सलीम खान, जगदीश साहू, निरंजन पासवान, खेल प्रकोष्ठ के अमरेंद्र सिंह मुंजी सिंह, प्रभाकर एवं राजेश चंद्र राजू, आदि ने भी संबोधित किया। धन्यवाद रांची महानगर ओबीसी अध्यक्ष सुमीत साहू ने किया।
इस अवसर पर संतोष महतो, विरेन्द्र साहु, देवजीत देवघरिया, एतेसाम अली, सोनी नायक, विकास कुमार सिंह, कौशल किशोर सिंह, दिनेश सिन्हा, सुरेन राम, चंद्र रश्मि पिंगुवा, इसत्याक अहमद, मो जावेद, दीपक ओझा, राजीव पांडे, नीतीन सिरमौर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
