- अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से वार्ता में शिक्षा सचिव ने कहीं उक्त बातें
रांची। वर्षों से लंबित प्रोन्नति को विसंगतिरहित तरीके से निष्पादित करने के लिए शीघ्र ही आदेश सभी जिलों को भेजा जाएगा। सोशल ऑडिट के नाम पर हुई कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से कही।
शिक्षा सचिव और संघ के शिष्टमंडल की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 18 अगस्त को हुई। इसमें प्रोन्नति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षा सचिव को प्रोन्नति की विसंगतियों और विलंब होने की ओर ध्यानाकृष्ट कराया। शिक्षकों के लिए एमएसीपी लाभ को लागू करने की मांग की। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि लगभग पौने 2 घंटे चली वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। सचिव ने काफी गंभीरता से बातों को सुना। निराकरण की पहल की।
अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए सोशल ऑडिट के नाम पर हुई कार्रवाई को शांत करने, अंतर जिला स्थानांतरण, उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रभार की विसंगतिपूर्ण आदेश की समीक्षा करने, नियुक्ति के समय स्नातक से न्यून योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति, योजना इकाई को गैर योजना में परिवर्तित करने, प्रधानाध्यापक और स्नातक प्रशिक्षित पदों का सृजन करने सहित आदि मामलों को निष्पादित करने की मांग संघ ने की।
अंतरजिला स्थानांतरण में कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई करने की बात सचिव ने कही। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के सरकारी सेवक, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को अंतरजिला स्थानांतरण अवश्य किया जाएगा।
न्यायालय के न्यायदेश के अनुरूप संबंधित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी जाएगी। योजना इकाई को गैर योजना में परिवर्तित करने की संचिका पुनः वित्त विभाग को भेजी जाएगी। सोशल ऑडिट के नाम पर हुई कार्रवाई के संबंध में शिक्षा सचिव ने कहा कि मामले पर विचार किया जाएगा।
वार्ता में सचिव के अलावा अवर शिक्षा सचिव अरविंद कुमार सिंह उपस्थित थे। संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, सुनील दुबे, सुधीर दुबे, सलीम सहाय, कृष्णा शर्मा, आलोक कुमार और शैलेश तिवारी मौजूद थे।
- ‘एक कंपनी का प्रोडक्ट टीचर्स को बेचने वाले गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई के संबंध में शिक्षा सचिव ने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।‘
