रांची। झारखंड अभिभावक संघ ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ रांची के लालपुर चौक में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर सैकड़ों अभिभावकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। राज्य सरकार को इस पर संवेदनशील होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में अभिभावकों के दर्द को भी समझना चाहिए।
संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कई स्कूल कोरोना आपदा में अवसर तलाशे हुए हैं। उनके खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, जो अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आखिर कौन सी परेशानी है कि वह इस दिशा में कोई कदम उठा नहीं पा रहे है।
हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम सफल बनाने में ललित मिश्रा, निरंजन शर्मा, निरंजन मोदी, अमित अग्रवाल, मनोज शर्मा, ब्रजेश तिवारी, छोटू कुमार, संजय सर्राफ, अभय पांडेय, बजरंग कुमार आदि की भूमिका रही। कल मौन धरना का कार्यक्रम है।
संघ की मांगें
पिछले साल निकाले गए विभागीय आदेश (पत्रांक 1006, दिनांक 25/06/2020) का शत-प्रतिशत पालन सत्र 2021-22 में भी सुनिश्चित हो।
शुल्क के अभाव में छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं किया जाए।
संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों की मनमर्जी पर नकेल कसा जाए। विद्यालय स्तरीय पारदर्शी शिक्षण शुल्क समिति का गठन सुनिश्चित हो।
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को राज्य के सभी जिले में पूर्णतया पारदर्शी तरीके से लागू किया जाय। शिक्षण के अनुपात में ही शिक्षण शुल्क का निर्धारण करने, एक्ट के तहत पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन हर स्कूल में हो।
निजी विद्यालयों के पिछले 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा राज्य सरकार करें, ताकि जिस स्कूल की आर्थिक स्थिति सही है। वहां विभिन्न मदों में लिए ली जाने वाले शुल्क पर रोक लगे। जिन स्कूलों की आर्थिक हालात खराब है, उन्हें आपदा राहत कोष से आर्थिक पैकेज सरकार दे।
स्कूलों में चलने वाली बसों के टैक्स, इंश्योरेंस माफ करने को लेकर कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करे। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन पूर्व की तरह सुनिश्चित हो।
