झारखंड में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग हुआ रेस

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  • पूरे राज्‍य में टीम कर रही है औचक निरीक्षण
  • एक डीलर का लाईसेंस रद्द, दो पर प्राथमिकी
  • अधिक पैसा लेने वालों से कराया वापस

रांची। झारखंड में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग रेस हो गया है। पूरे राज्‍य में जगह-जगह जांच टीम औचक निरीक्षण कर रही है। इस क्रम में दोषी पाये गये एक डीलर का लाईसेंस रद्द कर दिया गया। दो पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किसानों से अधिक पैसा लेने वाले दुकानदारों से इसे वापस कराया गया है। उन्‍हें सरकारी कीमत पर ही खाद बेचने की हिदायत दी जा रही है।

अब तक 50 फीसदी सप्‍लाई

भारत सरकार से जुलाई महीने तक यूरिया 1,24,996 एमटी आवंटित किया गया है। इसके विरुद्ध राज्‍य में सप्‍लाई करीब 61,000 एमटी हुई है। इसी तरह डीएपी का आवंटन 59,900 एमटी हुआ है। इसके विरुद्ध सप्‍लाई 37,000 एमटी हुआ है। जुलाई तक करीब 50 फीसदी सप्‍लाई हुआ है। इसीलिए कृषि विभाग खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गयी है।

जांच के लिए सघन अभियान

हर जि‍ले के उपायुक्‍त और जि‍ला कृषि पदाधिकारी को ऐसे खाद्य रि‍टेलर की लिस्ट भेजी गयी है, जिनका ONLINE स्टॉक (POS मशीन) और OFFLINE स्‍टॉक में भिन्नता है। इन सभी रि‍टेलर की भौतिक रूप से जांच के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक राज्य में 63 जांच हो चुके हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर लाईसेंस रद्द करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। अब तक एक की लाईसेंस रद्द कि‍या जा चुका है। एक अन्य के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 2 पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

कृषि निदेशालय स्‍तर पर भी टीम

साथ में कृषि निदेशालय स्तर से भी एक टीम सूचना के आधार पर कृषि निदेशक निशा उरांव के निर्देश पर दूसरे जि‍लों में जाकर औचक निरीक्षण कर रही है। इस टीम का नेतृत्व उप निदेशक (योजना) संतोष कुमार कर रहे है। इस टीम द्वारा खूंटी जिले में 7 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था। गड़बड़ी पायी गई थी। इन विक्रेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

गुमला में 8 दुकानों की जांच हुई

गुमला में के भरनो और सिसई ब्‍लॉक में लालधर खाद बीज भंडार, नितेश खाद बीज भंडार, नारायण खाद बीज भंडार, उत्तम कृषि भंडार, कृषि वन, कृषि क्रांति, किसान खाद बीज भंडार, ओमप्रकाश खाद बीज भंडार का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई जगहों पर बिना लाइसेंस के खाद की बिक्री ज्यादा दामों पर की जा रही है। उन्‍हें सख्त हिदायत दी गयी कि खाद बेचना बंद करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कई दुकानदारों द्वारा mFMS id नहीं बनवाया गया, जिसकी वजह से पॉश मशीन से बिक्री नहीं की जा रही थी।

आधार कार्ड से पॉश मशीन से खरीदें

दो किसानों को निदेशालय स्तर से गठित जांच कमेटी की मौजूदगी में पॉश मशीन द्वारा आधार कार्ड का उपयोग कर खाद दिलाई गई। अन्य किसानों से अपील की गई कि वे आधार कार्ड द्वारा पॉश मशीन से ही खाद की खरीदारी करें। अन्य दुकानों पर पाया गया कि वे किसानों से सरकार कीमत से अधिक राशि लिये थे। जांच कमेटी ने अपनी मौजूदगी में किसानों को राशि दुकानदार से वापस कराई। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि‍ वे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही खाद की बिक्री करें।

इंपोर्टेड यूरिया के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

साथ ही, कृषि विभाग इंपोर्टेड यूरिया के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन दे रहा है, क्यूंकि इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इससे खेती में लागत कम लगती है। धीरे-धीरे घुलने की वजह से यह नॉर्मल यूरिया के मुकाबले, लंबी अवधि तक फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसकी leaching भी कम होती है।

रि‍टेलर के स्टॉक पर उचित सिलिंग लगाए

कालाबाजारी रोकने के लिए प्रचार प्रसार में तेजी लाया गया है। विज्ञापन, पोस्टर और SMS के माध्यम से किसानों तक खाद की कीमत और अन्य सूचना उपलब्ध करायी जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि‍ वह रजिस्टर्ड रि‍टेलर के स्टॉक पर उचित सिलिंग लगाए, ताकि जमाखोरी नहीं हो। साथ ही, किसानों से अपील की जा रही है कि‍ वे केवल POS मशीन से अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदारी करें।