रांची। झारखंड अभिभावक संघ राज्य के सभी जिलों में शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन सुनिश्चित करेगा। इस मामले को लेकर 28 जून को जिलों के उपायुक्तों को संघ के सदस्य ज्ञापन सौपेंगे। यह निर्णय संघ की 27 जून को जूम के माध्यम से हुई वर्चुअल बैठक में हुआ। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अजय राय ने की। इसमें राज्य के लगभग सभी जिलों के अभिभावक प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस अवसर पर अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 बना है, तब से हर जिले में उपायुक्त द्वारा शुल्क निर्धारण कमेटी बनाए जाना अनिवार्य है। जिले के हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जबसे अधिनियम बना है, तब से लेकर अब तक स्कूलों ने कमेटी गठित करने के बजाय अपनी मनमर्जी से फीस वृद्धि की है। अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें हर हाल में अपने स्कूल में कमेटी का गठन करना होगा। उसकी अनुशंसा से ही जिला कमेटी कोई भी प्रतिवेदन पर विचार करेगी। ये एक्ट में प्रावधान दिया गया है। अगर इस पर गंभीरतापूर्वक अमल नहीं किया जाता है तो उन स्कूलों के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगा।
इस अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम और रांची उपायुक्त द्वारा बनाई गई शुल्क निर्धारण और जांच कमेटी के संबंध में विस्तृत चर्चा की। कहा कि इसमें लिया गया निर्णय पूरी तरह कानून के दायरे में है।
धनबाद जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने कहा कि अंदर जल्द ही उपायुक्त से मिलकर कमेटी गठन को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हर स्कूल में अभिभावक संघ की कमेटी गठित कराई जाएगी।
बोकारो जिला अध्यक्ष महेंद्र राय ने कहा कि संघ ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को उन स्कूलों की सूची जांच को लेकर भेजी है, जहां बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित किया जा रहा है।
जमशेदपुर जिला अध्यक्ष डॉ पुष्पा श्रीवास्तव ने कहा कि सोमवार को उपायुक्त से मिलकर कमेटी गठन करने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। विभिन्न स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस के संबंध में भी सूची सौंपी जाएगी।
वर्चुवल बैठक में अभिभावक रामदीन कुमार, विकास सिन्हा, संजय सर्राफ, सरबजीत सिंह, अंजना गुप्ता, पद्मिनी कुमारी, संतोष कुमार, मनीष कुमार, महावीर सिंह, प्रणव शंकर, मोहित राज, अनिल कुमार, सृष्टि प्रियंका, सौम्या आलम, श्रेया नंदी, संजय कुमार, रीतलाल वर्मा, रेखा, राजेंद्र साहू, रजनी कौर, प्रिंस कुमार, अभिनव कुमार, पंकज पांडे, प्राची सिंह, प्रमोद सिंह, प्रतिमा देवी, गणेश उरांव, मनीष कुमार, मोहित राज, अभिनव कुमार आर्य, कुणाल ओम कश्यप, अनुप सारंगी, मनोज कुमार, अशोक सिंह, सार्थक पांडे सहित सैकड़ों अभिभावक शामिल हुए।
बैठक में ये निर्णय लिये गये
रांची की तरह राज्य के हर जिले में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन सुनिश्चित किया जाएगा।
28 जून से जिला अभिभावक संघ की ओर से हर जिले में स्कूल शुल्क निर्धारण कमेटी के गठन को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जायेगा।
रांची उपायुक्त द्वारा बनाई गई शुल्क निर्धारण और जांच कमेटी का अभिभावक संघ ने स्वागत किया। साथ ही, कमेटी के विरोध में अनएडेड स्कूल एसोसिएसन द्वारा दिए गए बयान की निंदा किया।
रांची उपायुक्त द्वारा अलग-अलग जोन के लिए बनाई गई जांच कमिटी को स्कूलों द्वारा लिये जा रहे विभिन्न मदों के शुल्क के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराइ जाएगी।
कोई भी अभिभावक वर्तमान सत्र 2021-2022 में ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं देंगे।
ऑनलाइन क्लास से वंचित किये गये छात्रों की सूची जांच कमेटी को उपलब्ध कराई जाएगी।
जांच को लेकर बनाए गए रांची जिला के नियंत्रण कक्ष में अभिभावक सीधी अपनी शिकायत दर्ज करा सके, इसको लेकर डीएसई से सोमवार को बात की जाएगी।
