रांची। झारखंड कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीख पी ने कहा कि सभी जिलों में में बीज का वितरण 1 सप्ताह में सुनिश्चित कर लिए जाएं। वितरण में किसी भी लापरवाही के लिए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से बीज वितरण की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल लैम्पस और पैक्स होंगे, जिनसे अन्य लैम्पस-पैक्स जुड़ेंगे। वह मिलकर संयुक्त रूप से एनएससी में ड्राफ्ट लगाएंगे। जो भी लैम्पस-पैक्स इसमें लापरवाही बरतेगा, उनके अध्यक्ष और सचिव को शो कॉज किया जाएगा। निष्क्रिय लैम्पस-पैक्स का विधिवत पुनर्गठन होगा। वह 16 जून को सभी जिले के जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कई सख्त निर्देश दिए हैं।
खाद की कालाबाजारी किसी सूरत में ना हो
सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे पॉइंट पर जो भी रेक्स आएंगे, उनके वेरिफिकेशन का काम संयुक्त रूप से संयुक्त निदेशक कृषि और उपनिदेशक सहकारिता पदाधिकारी करेंगे।
खाद की बिक्री केवल ई पॉश मशीन से
खाद की ऑनलाइन उपलब्धता और भौतिक उपलब्धता का मिलान संबंधित कृषि पदाधिकारी करेंगे। खाद की बिक्री ई-पॉश मशीन के माध्यम से केवल ऑनलाइन की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जायेगी।
जुलाई तक राशि का खर्च सुनिश्चित करें
कृषि सचिव ने कहा की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पीएल खाता में संधारित राशि का शत प्रतिशत खर्च सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह कम से कम 5 फ़ीसदी लाभुकों का निरीक्षण खुद करें। देखें कि सही मायने में किसानों को लाभ मिल रहा है या नहीं।
उद्यान विभाग के पीएल खाते में रखे राशि का व्यय भी शत-प्रतिशत जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया। पॉलीहाउस एवं उद्यान विभाग के द्वारा चलाई जा रही अन्य स्कीम का निरीक्षण जिला उद्यान पदाधिकारी स्वयं करेंगे। धरातल पर स्कीम उतरे, इसे सुनिश्चित करने की जवाबदेही जिला उद्यान पदाधिकारी की होगी। कहीं से भी शिकायत मिलने पर जिला उद्यान पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
जुलाई तक स केसीसी से आच्छादित किया जाएगा
विभागीय सचिव ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जनसेवकों की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रखंड एवं पंचायत वार समीक्षा कर यह सभी पीएम किसान को केसीसी का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें।
जन सेवकों को पूर्ण रूप से कृषि कार्य में लगाएं
विभागीय सचिव ने निदेशक कृषि को कहा है कि खरीफ मौसम में किसान को हर संभव सहयोग करें। जिसके लिए जन सेवकों को पूर्ण रूप से कृषि कार्य में लगाए जाने का भी निर्देश उन्होंने दिया।
अधिकारियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करें
सचिव ने कृषि निदेशक, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार एवं विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया है कि वह जिला स्तर पर गत वर्ष में विभिन्न योजनाओं में पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर इनकी रैंकिंग कर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले पदाधिकारियों को अभिनंदन एवं कम परफारमेंस वाले को दंडित करने के लिए प्रस्ताव दे।
ये अधिकारी भी बैठक में थे मौजूद
समीक्षा के दौरान कृषि निदेशक निशा उरांव, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मृत्युंजय वर्णवाल, विशेष सचिव प्रदीप हजारे, संयुक्त सचिव अंजनी कुमार, विधानचंद्र चौधरी और ब्रज मोहन मिश्रा मौजूद थे।
