- शिकायत मिलने पर कृषि मंत्री ने रजिस्ट्रार को दिये जांच के आदेश
रांची। लैम्प्स और पैक्स के अध्यक्ष को बीज खरीद में कमीशन की राशि भी जमा करनी पड़ रही है। इसकी शिकायत उन्होंने झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से की है। इसके बाद उन्होंने सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को जांच के आदेश दिये हैं।
मंत्री को कई लैम्पस-पैक्स के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि खरीफ के बीज की खरीद के लिए जो ड्राफ्ट लगाए जा रहे हैं, उसमें 8% कमीशन के साथ राशि मांगी जा रही है। यह कमीशन लैम्प्स और पैक्स का होता है। बादल ने इसे गंभीरता से लेते हुए अभिलंब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मृत्युंजय वर्णवाल को राज्य स्तर पर सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी से रिपोर्ट लेने के निर्देश दिये। उनसे यह पूछने को कहा है कि लैम्पस-पैक्स के द्वारा 8 फीसदी राशि काटकर जमा की जा रही है या नहीं।
मंत्री ने कहा कि इस कोरोना महामारी में यदि एनएससी के द्वारा 8 फीसदी राशि जोड़ कर ली जा रही है तो यह उचित नहीं है। पूर्व के वर्षों में भी यदि लैम्प्स और पैक्स द्वारा उनको मिलने वाले कमीशन की राशि डीडी के माध्यम से एनएससी को दे दी गई है तो वह राशि भी लेम्प्स-पैक्स को अब तक वापस मिली हैं या नहीं, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।