रांची। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक चमरा लिंडा और जीगा सुसरन होरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 मार्च को मुलाकात की। उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए वर्ष 2010 से लंबित वेतन निर्धारण को मंत्रिमंडल से स्वीकृति दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। राज्य के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में हर्ष का माहौल है।
शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली, नवीन अंशदायी योजना 2004 और अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त 126 शिक्षकों के सेवा अनुमोदन से जुड़े मामले के निराकरण का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों की समस्याओं का प्राथमिकता के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर बिशप बरवा, फादर ए मिंज, पीटर खेस, मुकुल कुल्लू और निरंजन कुमार शांडिल्य मौजूद थे।
