रांची। झारखंड विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण के दौरान विधायक सरफराज अहमद ने डीवीसी से संबंधित मामला उठाया। विधायक ने कहा कि डीवीसी का कमांड एरिया झारखंड है, तो मुख्यालय भी रांची आना चाहिए।
इस सवाल के जवाब में पता चला कि जो एग्रीमेंट 1948 में हुआ था, वह पेपर ही गायब है। एग्रीमेंट पेपर ना तो बंगाल के पास है, ना ही बिहार के पास। सरफराज अहमद ने कहा कि डीवीसी एग्रीमेंट का हवाला देकर झारखंड के साथ हकमारी करता है।
विधायक ने मांग की है कि डीवीसी उपेक्षा कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि एग्रीमेंट की कोई कॉपी उपलब्ध नहीं करा रहा है। दोनों राज्यों से कई बार मांग की गयी है।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि चुनाव समाप्त होते ही तीनों राज्यों के सचिव स्तर वार्ता कराकर ठोस निर्णय लिया जाएगा। सत्र में सरफराज अहमद ने बताया कि बिजली कोयला पानी सब हमारा है। बिजली बंगाल को जाता है। इसके बावजूद राज्य सरकार को डीवीसी परेशान ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब डीवीसी का कमांड एरिया झारखंड में है, तो इसका ऑफिस भी रांची में होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कार्यालय झारखंड में है।
विधायक ने कहा कि जब बिहार था, उस वक्त डीवीसी का चेयरमैन अगर बंगाल का होता था, तो सेक्रेट्री बिहार का होता था। वर्तमान में ऐसा नहीं लगता कि झारखंड के किसी भी अधिकारी को सेक्रेटरी या चेयरमैन बनाया गया हो। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।
