रांची। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को कहा कि इस बार 50 हजार रुपया तक किसान का कर्ज माफ किया गया़। अगली बार एक लाख रुपया तक कर्ज माफ किया जाएगा । उरांव ने भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के सामान्य वाद-विवाद पर हुई चर्चा की बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड की कल्पना की थी। शिबू सोरेन ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था।
उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हो ने माटी के लिए और महाजनों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी। उसी आंदोलन को शिबू सोरेन ने बढ़ाने का काम किया। उरांव ने कहा कि केंद्र से पैसा मिलना राज्य का हक है और पैसे वालों से पैसा लेकर गरीबों को बांटना यही न्याय है । मंत्री के उत्तर से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन का वाक आउट किया ।इसके बाद भी अपना जवाब जारी रखते हुए उरांव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी दूर करेंगे ।सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना देने जा रही है । मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का काम किया है़। श्रम का उचित दाम दे रहे है। उन्होंने कहा कि जब वह बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो विपक्ष समांतर भाषण पढ़ रहे थे। इसलिए उन्होंने देखा नहीं है। बजट में पैसा कहां से आयेगा। बजट तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों की समीक्षा की। जबकि उन्होंने खुद एक माह पूर्व सभी विभागों की समीक्षा करने के बाद बजट बनाया है़।
उरांव ने बजट पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गरीबों के हित वाला बजट है़। इससे पहले विधायक सरयू राय ने कहा कि केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा घटा है़ । पहले के बजट में उधार लोन 12.75 प्रतिशत था, जो इस बार बढ़ कर 16 प्रतिशत हो गया है । उन्होंने कहा कि पिछले साल की बजट की राशि खर्च नहीं हो पायी। इसलिए 65 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट एक-दो वर्ष नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर कर राजस्व बढेगा, यदि हम चाहेंगे ।वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग ने 6.69 प्रतिशत ही खर्च किया है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला को सड़कों के लिए विशेष पैकेज मिले। उन्होंने गांव-पंचायत का डाटा तैयार करने को कहा। भाजपा के भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह बजट दिशाविहीन है। सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है़। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है ।
कांग्रेस विधायक पूर्णिमा निरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार में किसानों को मोबाइल देने की घोषणा की गई। लेकिन किसानों को मोबाइल नहीं मिला। हेमंत सरकार ने 15 हजार महिलाओं को हड़िया बेचने से मुक्त करा कर रोजगार दिया है । विपक्ष के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि पैसा कहां से आयेगा, बजट में जिक्र नहीं है। यह अधूरा बजट है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश की संपत्ति बेच रही है। 20 वर्षों में झारखंड में पहली बार एहसास हुआ कि झारखंडियों का बजट लाया गया है़ । चर्चा में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया। बजट पर चर्चा के बाद स्पीकर रबींद्र नाथ महतो महतो ने सदन की कार्यवाही आठ मार्च के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी ।
