रांची। झारखंड में संचालित स्कूलाें में मिड डे मिल का अंकेक्षण नहीं कराने वाले 1260 प्रधानाध्यापकों पर गाज गिरेगी। उनपर कार्रवाई करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव गरिमा सिंह ने उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कोडरमा और रामगढ़ को अलग रखा गया है।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 का वैधानिक अंकेक्षण नहीं कराने वाले 1260 विद्यालय की सूची उपलब्ध कराई गई है। यह सूची 19 मार्च, 2020, 6 अक्टूबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 को उपलब्ध कराई है।
संयुक्त सचिव ने लिखा है कि झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बचे 1260 विद्यालयों का अंकेक्षण अविलंब कराया जाय। अंकेक्षण नहीं कराने वाले प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाय। उनपर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
संयुक्त सचिव ने लिखा है कि आपके जिले के शेष बचे हुए विद्यालयों का वैधानिक अंकेक्षण का अंतिम अवसर 5 फरवरी, 2021 तक प्रदान करें। साथ ही, अंकेक्षण नहीं करने वाले प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पर अविलंब कार्रवाई करते हुये कृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
