योगेश कुमार पांडेय
गिरिडीह। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने हेमंत सरकार पर वायदाखिलाफी का आरोप लगाया। संघ के बैनर तले रविवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक हुई। मुख्य अथिति झारखंड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि राज्य सरकार की मनमानी से 38,640 आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका को स्थायी मानदेय पाने से वंचित रहना पड़ रहा है।
विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनते ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मांगें पूरी कर दी जायेगी। हेमंत सरकार एक वर्ष पूरा कर ली। हालांकि सेविकाओं की मांग पर विचार नहीं किया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि यह अवसरवादी सरकार है। सरकार आबा केंद्र को दी जाने वाली पोषाहार की राशि सेविका की खाते में दें, ताकि समय पर बच्चे एवं धात्री महिलाओं को इसका वितरण किया जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका की मांग पूरा नहीं करती है तो बाध्य होकर महासंघ सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगा।
प्रदेश उप सचिव रेखा मंडल ने कहा कि झारखंड सरकार से वर्ष 2018 और 2019 की आंदोलन में किये समझौता लागू करें। नहीं तो आर-पार की लड़ाई को बाध्य होंगे। प्रदेश सलाहकार प्रयाग यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी आबा केंद्र की सेविका-सहायिका महासंघ के साथ है। संघ उनकी मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है।
मौके पर जमुआ प्रखंड़ अध्यक्ष देवंती देवी ने कहा कि सरकार सभी सेविकाओं से सिर्फ काम लेना जानती है। समय पर मानदेय भुगतान नहीं करती है। कोरोना महामारी के समय समय पर मानदेय नहीं मिलने से काफी दिक्कत हुई। जून, 2020 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।
मौके पर कुमारी तनुजा सिन्हा, महासंघ प्रखंड मंत्री मो शाहिद अख्तर, रूबी कुमारी, बबिता वर्मा, निकिता कुमारी सिन्हा, नजमा खातुन, रीना सिंह, सरिता कुमारी, इंदु भारती, अनिता देवी, रेशमा खातुन, नीलम वर्णवाल, सुनीता सिन्हा, हसीना खातुन, चंचला सिन्हा, वृंदा देवी, वर्षा कुमारी, कुसुम यादव, लीलावती देवी, बच्ची देवी, पुष्पा देवी आदि मौजूद थे।
