पीएम मुद्रा योजना को लेकर वित्त मंत्रालय का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल आदेश में कहा जा रहा है कि कथित रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अनुमोदन पत्र पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान कर रहा है। लीगल चार्ज के रूप में 2150 रुपये प्री टैक्स के भुगतान का अनुरोध कर रहा है।
PIB Fact Check में यह पत्र फर्जी पाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया है।
