योगेश कुमार पांडेय
गिरिडीह। केंद्र की मोदी सरकार के छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। उक्त बातें शनिवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष रनबहादुर पासवान ने जमुआ में प्रेस से कही। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अनुसूचित जाति के छात्रों के उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी दी है। योजना को बड़े बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है, ताकि विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
एससी वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पांच गुना की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने 59,048 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। पिछले तीन वर्षो के दौरान इस योजना के अंतर्गत सालाना 1100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। अब इसमें पांच गुणा वृद्धि की गई है।
योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। इससे नियत समय पर भुगतान हो सकेगा। उच्च शिक्षा में सबसे गरीब परिवारों के छात्रों के नामांकन के लिए अभियान चलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे गरीब छात्रों तक पहुंच को प्राथमिकता दिए जाने की योजना है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड़ छात्रों को लाभ होगा। श्री पासवान के साथ सुरेश हजरा, रूपलाल दास भी मौजूद थे।
