सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेल का पूरी तरह से निजीकरण किया जायेगा। साथ ही, मासिक पास और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट, जैसी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी।
PIB Fact Check यह दावा फर्जी पाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रेलवे का पूर्ण रूप से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। ना ही वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को समाप्त किया जा रहा है।
