लंबित योजनाओं का निष्पादन विभागीय समन्वय से हो
रांची । ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत घर-घर नल से जल उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाएं। राज्य के 54 लाख से अधिक घरों को योजना से जोड़ना है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से काम पूरा करें, जिससे ग्रामीणों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में 14 दिसंबर को कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समयबद्ध तरीके से काम पूरा नहीं किया गया तो कई परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। कार्य की गति को बढ़ाना होगा।
भू-गर्भ जल संवर्धन पर ध्यान दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु जलापूर्ति योजना के तहत पंचायत/टोला स्तर पर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके रखरखाव के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना जरूरी है। इसके रखरखाव को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे रिचार्ज पिट के आकार में वृद्धि करें। भू-गर्भीय जल के संवर्धन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
पानी को लेकर वीडियो साझा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबगंज, दुमका समेत अन्य स्थानों में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवार को उपलब्ध कराए जा रहे पेय जलापूर्ति योजना से संबंधित वीडियो साझा करें। साथ ही, निर्माणाधीन 260 योजनाओं का काम जल्द पूरा करें। पेयजलापूर्ति योजना को पूर्ण करने में जितनी भी अन्तर-विभागीय मामले हैं, उनके लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक बुला कर समस्या का निदान किया जाए।
सामुदायिक शौचालय को बढ़ावा दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय का सर्वे कराएं। लाभुक इसका उपयोग कर रहें हैं या नहीं। लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही, सभी शौचालय में पानी की सुविधा अवश्य हो। सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर भी ध्यान दें, इसमें ग्रामीणों की सहमति और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए बड़े, मंझोले और छोटे टोलों का चयन करें। इन शौचालयों का रखरखाव मनरेगा के माध्यम से किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री इन बातों से हुए अवगत
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, ग्रामीण ड्रिलड ट्यूबवेल जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना मरम्मती एवं संपोषण, शहरी जलापूर्ति योजना मरम्मत एवं संपोषण के लिए उपबंधित राशि एवं आवंटन व व्यय की जानकारी ली। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति, नई योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति, वृहद जलापूर्ति योजना का अवयव, लघु जलापूर्ति योजना का अवयव, वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत शहरी जलापूर्ति योजना, जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति, गृह संयोजन की स्थिति, भारत सरकार से राशि प्राप्त तथा उसके व्यय की अद्यतन स्थिति, विभाग संस्थानों से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी विभाग के अधिकारियों से ली।
बैठक में ये भी थे मौजूद
बैठक में मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश कुमार ठाकुर, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव प्रशांत कुमार, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती नैंसी सहाय, मुख्य अभियंता और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
