सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।
PIB Fact Check में यह दावा फर्जी निकला है। सरकार द्वारा ऐसे किसी भी नियम को अधिसूचित नहीं किया गया है और ना ही वे मौजूद हैं।
