- समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त शेखर जमुआर ने समाहरणालय स्थित सभागार में जनता दरबार का आयोजन 15 अप्रैल को किया। उन्होंने जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याएं एक-एक कर सुनी। उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया।
जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीण उपस्थित हुए। उपायुक्त ने यथाशीघ्र उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया।
रमना प्रखंड के ग्राम मरवनियां से आये हरी भुंइया और हरिहर भुंइया ने बताया कि उनकी जमीन को एनएच-75 के निर्माण के लिए अधिग्रहित कर लिया गया, परन्तु अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने पैसा भुगतान कराने का अनुरोध किया।
रमना प्रखंड के ग्राम मरवनियां से ही आये वृद्ध महिला /पुरुषो ने बताया कि पिछले 15 महीने से बिना किसी सूचना के हम सभी की पेंशन बंद कर दी गई है। इससे हमें जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पर रहा है। इसकी सूचना हमलोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन के माध्यम से दी है। अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। लोगों ने पेंशन को पुनः चालू कराने का अनुरोध किया।
ग्राम पनघटवा से आये पारस यादव ने धान का पैसा दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया की फरवरी में झारखंड सरकार ई-उपार्जन केंद्र व्यापार मंडल धुरकी को 42 क्विंटल धान दिया था। अभी तक उसका पैसा उन्हें नहीं मिल पाया है।
भवानाथपुर के ग्राम अरसली (उत्तरी) से आये राम जन्म विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी मांति देवी के नाम से 2022 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई। अभी तक उसकी राशि नहीं मिल पाई है। पता करने पर ग्राम सेवक एवं को-ऑर्डिनेटर के द्वारा बीस हजार की मांग की गई। वह पैसा देने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनका मकान पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। यह कभी भी गिर सकता है, जिससे उनके परिवार की जान भी जा सकती है। उन्होंने उपायुक्त से आवास योजना का पैसा दिलाने का अनुरोध किया।
जनता दरबार में आमजनों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 20 से अधिक मामले प्राप्त हुए। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
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