बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के औचक निरीक्षण में न्याययुक्त को मिली गड़बड़ी

झारखंड
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रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण रांची न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने 11 मार्च को किया। इस अवसर पर डालसा सचिव कमलेश बेहरा, निबंधक (रांची व्यवहार न्यायालय) प्रशांत वर्मा, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

न्यायायुक्त ने केंद्रीय कारा के किचन का निरीक्षण किया। कैदियों को दिए जाने वाले खाने को देखा। उसमें अनियमि‍तता को देखकर जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि‍ जेल मैनुअल के अनुसार ही सभी कैदियों को खाना दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय कारा में उपस्थित डॉक्टर और नर्स से बातचीत की। उन्हें निर्देश दिया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। पर्याप्त मात्रा में दवा रखें।

न्यायायुक्त ने जेल में स्थित सभी वार्डों सहित महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। महावारी के समय महिला बंदियों को पर्याप्‍त मात्रा मे सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया। वहां के बंदियों की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जेल के बंदियों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के दिशा-निर्देश दिये।

संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि कैदियों को भी सरकार की ओर मिलने वाली सुविधाएं पाने का हक है। उनपर गहण मंथन करने की जरूरत है। हर हाल में उनको उनकी सुविधाओं से जोड़ा जाएं। बीमार होने पर उनका इलाज कराई जाय। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रत्येक माह में जेल अदालत के दिन ही अलग से मेडिकल कैंप की व्यवस्स्था जेल के अंदर की गयी है। बुजुर्ग कैदियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए जेल प्रशासन को निर्देशित किया।

श्री पांडे ने कहा कि वैसे बंदी जिनकी जमानत हो चुकी है और बेल बांड की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे है, वे शर्तों में परिवर्तन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची को आवेदन दे सकते हैं। इस संबंध में उनको निःशुल्क लिगल-एड-डिफेंश काउंसि‍ल मुहैया कराया जायेगा, जो उनके लिए संबंधित कोर्ट में आगे की कार्रवाई करेंगे। सजायफ्ता कैदी अपील के लिए डालसा में आवेदन कर सकते है। वहां उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता एवं सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराया जायेगा।

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