रांची। ऑल इंडिया पोस्टल-आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन की झारखंड इकाई की बैठक रांची जीपीओ में 9 नवंबर को हुई। केडी राय व्यथित ने इसकी अध्यक्षता की। मौके पर राज्य सचिव एमजेड ख़ान ने कहा कि जुलाई से झारखंड में 28सूत्री मांगों के समर्थन में सदस्य आंदोलनरत हैं। प्रधानमंत्री, स्वास्थ, वित्त, पेंशन, संचार मंत्री एवं कैबिनेट सचिव को 5 सितंबर को ईमेल के माध्यम से मांगें भेजी गई है।
रांची के सांसद संजय सेठ को 7 अक्टूबर, राज्यसभा सांसद डॉ महुआ माजी को 19 अक्टूबर, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो को 27 अक्टूबर, पलामू के सासंद वीडी राम को 6 नवंबर को मिलकर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा।
आंदोलन के अंतिम चरण में एनसीसीपीए के आह्वान पर 13 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसमें पोस्टल सहित रेलवे, आयकर, एजी, सर्वे ऑफ इंडिया एवं अन्य केंद्रीय संगठनों के पेंशनर्स प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में भाग लेंगे। झारखंड से 10 पेंशनर्स प्रतिनिधि धरना में एमजेड ख़ान के नेतृत्व में भाग लेंगे।
बैठक को रंगनाथ पांडेय, रमेश प्रसाद सिंह, एसपी मंडल, साधन कुमार सिन्हा एवं केडी राय व्यथित ने भी संबोधित किया। मौके पर बी बारा, अमिता तिर्की, रफी अहमद, राजेंद्र महतो, गणेश चंद्र डे, जयप्रकाश, बीबी तिवारी, मो नौशाद, रामचंद्र प्रसाद, भवन बारला, दीपक वर्मा, त्रिलोकी नाथ साहू, अनिल कच्छप भी मौजूद थे।
मुख्य मांगें
- नई पेंशन योजना को रद्द किया जाए।
- नई पेंशन योजना के पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2004 से ओपीएस में लाया जाए
- रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन को कोरोना काल से पूर्व मिलने वाली सुविधा पुनः बहाल की जाए
- आठवें वेतन आयोग का गठन करें
- 18 महीने का रुका हुआ मंहगाई भत्ता/ राहत अविलंब जारी किया जाए
- सीजीएचएस के सूचीबद्ध हॉस्पिटल में कैशलैस उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- बैंक/बीएसएनएल के पेंशनर्स का अपडेशन किया जाए
- पेंशन के कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल किया जाए
- 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरिज को एक वेतन वृद्धि की मंजूरी दी जाए
- 65 साल की उम्र से 5% की दर से अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दी जाए
- राष्ट्रीय लेटीगेशन पॉलिसी बनाई जाए
- प्रत्येक राज्य एवं रिवेन्यू जिला में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाए
- चिकित्सा भत्ता की राशि ₹1000 से ₹3000 की जाए
- मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था लागू की जाए
- वेलनेस सेंटर में प्रस्तावित पीपीपी योजना को निरस्त किया जाए
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