रांची। झारखंड के शिक्षकों की प्रोन्नति विभाग से जारी अस्पष्ट आदेश के कारण लंबित है। पूर्ववर्ती बिहार राज्य ने इस कठिनाई को देखते हुए शिक्षकों को भी राज्य कर्मियों के समान वितीय उन्नयन योजना (MACP) के तहत 10, 20 और 30 वर्ष पर प्रोन्नति देने का प्रावधान कर दिया है। उक्त बातें एमएपीसी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव अमरनाथ झा ने कही।
प्रदेश सचिव ने कहा कि वर्ष, 1993 में आदेश जारी किया गया था। झारखंड में भी शिक्षकों को एमएसीपी दिए जाने की मांग की जाती रही है। हालांकि शिक्षा विभाग हमेशा पूर्ववर्ती राज्य के नियमों का हवाला देकर आनाकानी कर रहा है।
झा ने कहा कि विधायक नलिन सोरेन द्वारा विगत विधानसभा सत्र में प्रश्न भी उठाये गये थे। गत मानसून सत्र में विधायक सीपी सिंह, बिनोद सिंह और अमित मंडल ने संयुक्त रूप से ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था।
प्रदेश सचिव ने कहा कि सवाल पर विभाग का जबाब वही पुरानी था कि इनपर बिहार की नियमावली लागू होती है। सदन में बहस नहीं होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण समिति में रखा गया है।
शिक्षक दिवस के दिन मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 5 सितंबर को ई मेल के माध्यम से इस संबंध में आग्रह पत्र भेजा है। कहा है कि जब शिक्षक भी राज्यकर्मी हैं, तब उन्हें भी राज्यकर्मी के समान एमएसीपी का लाभ मिले। सभी स्तर के शिक्षक ने संयुक्त रूप से अपनी मांग मुख्यमंत्री के पास भेजी है।
शिक्षकों ने यह भी कहा है कि वे छात्र हित मे आंदोलन नहीं चाहते हैं। हालांकि मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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