रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का शिष्टमंडल झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से मिला। उनसे राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी एमएसीपी का लाभ दिए जाने का मार्ग प्रशस्त करने की गुहार लगाई। शिष्टमंडल में अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, आशुतोष कुमार, अरुण कुमार दास, राम कुमार झा एवं मकसूद जफर हादी शामिल थे।
मोर्चा ने कहा कि विगत 14 जून को झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति से बिहार के सादृश्य अपने सभी कर्मचारियों के समान झारखंड के शिक्षकों को भी एमएसीपी का लाभ दिए जाने की अपील की गई थी। मोर्चा के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर प्रत्यायुक्त समिति ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पत्राचार किया।
मोर्चा ने कहा कि जवाब में विभाग ने समिति को बताया कि शिक्षकों के लिए बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत ग्रेड 1 से ग्रेड 8 में प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान उल्लिखित है। इसके कारण शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ नहीं दिए जाने की सूचना समिति को दी।
उक्त संदर्भ में मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद और प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष चतुर्थ से लेकर सप्तम वेतन आयोग के प्रावधानों के साथ बिहार और झारखंड की विभिन्न नियमावली में निहित प्रावधानों का तुलनात्मक सार के संदर्भ में सभी साक्ष्यों को रखा।
कहा कि झारखंड के शिक्षकों को राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान एमएसीपी का लाभ दिया जाना पूर्णतया नियम संगत है। शिक्षकों को इससे वंचित रखना उनके साथ घोर आर्थिक षडयंत्र एवं अन्याय है। यह राज्य की लोकप्रिय सरकार की नीतियों के विरुद्ध है।
इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को राज्य के शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देने का भरोसा दिया है। इस संदर्भ मे अपने सरकार के संज्ञान में विधानसभा के माध्यम से देते हुए शिक्षकों को बहुप्रतीक्षित एमएसीपी का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया।
