बीडीओ सहित अन्‍य के खिलाफ चलेगा केस, मुख्‍यमंत्री ने दी मंजूरी

झारखंड
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  • इंदिरा आवास योजनाओं की राशि के गबन का आरोप

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से करने वालों के खिलाफ अभियोजन की स्‍वीकृति दे दी। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) समेत अन्य कथित सरकारी राशि के गबन के आरोपी हैं।

धनवार बीडीओ है आरोपी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग रांची द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार थाना (कांड संख्या-190/2012, दिनांक 21.07.2012) के अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजना की मंजूरी दे दी है। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी के विरूद्ध इस मामले में भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा-406/409/420/467/468/471/120 बी के तहत मामला दर्ज है।

यह है पूरा मामला

उपरोक्त प्रस्तावित अभियुक्त सहित अन्य के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एवं कांड में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा षड़यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटिया एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई गई। जैसे- इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखण्ड कार्यालय में ही एक सुगठित गिरोह का कार्यरत होना, जो गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे। इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके।

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मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं

जानबूझ कर अकाउंट पेयई चेकों को बियरर चेक बनाते हुए बिचौलिया उक्त राशि की निकासी अपने सुविधानुसार कर रहे थे। इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त कांड में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। इस प्रकार अभियुक्तों के विरूद्ध अनियमितता एवं कथित सरकारी राशि के गबन इत्यादि करने के आरोप है।