रांची। झारखंड (Jharkhand) के शिक्षा पदाधिकारियों को शो कॉज जारी किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के प्रशासी पदाधिकारी जयन्त कुमार मिश्र ने इससे संबंधित आदेश 29 मई, 2023 को जारी किया है। इसे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा है। इनसे प्रशस्त ऐप के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हिकरण कार्य में शिथिलता बरतने पर स्पष्टीकरण पूछा गया है।
प्रशासी पदाधिकारी ने पत्र में लिखा है कि ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग बच्चों की सही पहचान क्षेत्रीय स्तर पर सही तरीके से हो सके, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (नई दिल्ली) द्वारा ‘प्रशस्त ऐप’ विकसीत किया गया है। इसके माध्यम से विद्यालय स्तर पर दिव्यांग बच्चों की सही पहचान कर उसके चिकित्सकीय और शैक्षणिक सहयोग की प्रक्रिया को निर्धारित कर सरल बनाना है।
पत्र में कहा गया है कि 5 जनवरी और 6 जनवरी, 2023 को राज्य स्तर पर सभी जिलों के मास्टर ट्रेनर का एक दिवसीय उन्मुखीकरण के क्रम में आपके जिला के समावेशी शिक्षा प्रभारी सह नोडल पदाधिकारी प्रशस्त ऐप, एक प्रधानाध्यापक, एक रिसोर्स शिक्षक और एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर (पीएमयू सेल) प्रशिक्षित किए गए। प्रशिक्षण के बाद जिलों को निर्देशित किया गया था कि वहां के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यपक, शिक्षक और रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट को प्रशिक्षित कर दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाए। चार माह के बाद भी रांची और कोडरमा जिले द्वारा अबतक प्रशिक्षण का कार्य नहीं किया गया है।
शेष जिलों में प्रशस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन एवं सर्वे के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। प्रशस्त ऐप में आ रही दिक्कतों से संबंधित NCERT और भारत सरकार को अवगत कराया गया था, जिसके आलोक में प्रशस्त ऐप को NCERT के द्वारा अपडेट किया गया है।
प्रशासी पदाधिकारी ने कहा है कि स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ‘प्रशस्त ऐप’ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। यथाशीघ्र ‘प्रशस्त ऐप’ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण के कार्य में तेजी लाते हुए इसे पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
