जमशेदपुर। राष्ट्रीय सनातनी सिख सभा एवं बारीडीह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान तथा अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने झारखंड सरकार से मांग की है कि सिख समुदाय को उचित भागीदारी दिए जाने के लिए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए। वहीं सभी धर्मों के पुरोहित, पादरी, मौलवियों को प्रति माह सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस आशय का पत्र भी लिखा है और इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी द्वारा उठाए गए संवैधानिक कदमों का जिक्र किया है। आंध्र प्रदेश में पुरोहित, पादरी एवं मौलवियों को अनुदान मिलता रहा है और अब उसमें गुरुद्वारों के पाठियों को भी जोड़ा जा रहा है।
गुरुद्वारों के पाठियों का वेतानादि मद पुजारियों, मोलवियों की भांति अच्छे और आकर्षक नहीं होते कि वे सामान्य ढंग से अपना और परिवार का जीवन यापन कर सकें।
इसके साथ ही सिख धार्मिक संस्थानों को प्रॉपर्टी टैक्स से भी छूट देने की घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है और इसके साथ ही वहां गुरमुखी के उन्नयन के लिए निगम गठन की भी हामी भरी गई है।
कुलविंदर सिंह के अनुसार पंजाब, दिल्ली के बाद सबसे बड़ी सिख आबादी झारखंड में निवास करती है और इन्हें भी यह सुविधाएं दी जानी चाहिए। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर जमशेदपुर को बड़ी भागीदारी दी जानी चाहिए।
