रांची। झारखंड मंत्रालय में 17 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसमें खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 776.00 करोड़ के लोन लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
लाख (लाह) की खेती को कृषि का दर्जा दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड विधान सभा सचिवालय में नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
ये हैं अन्य फैसले
★ इंजीनियरिंग कॉलेज एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्र जो Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उनसे एक अतिरिक्त वर्ष के लिए Advanced Graduate Apprentice एवं Advanced Technician Apprentice के रूप में कार्य लिए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए राज्य योजना से टॉप अप सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत 12 करोड़ 99 लाख 27 हजार 5 सौ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध के अधीन 2 करोड़ 45 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति के साथ-साथ आगे के वित्तीय वर्षों में वर्षवार निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन एवं विमुक्त केन्द्रांश के आलोक में राज्य योजना से टॉप अप के लिए बजट उपबंध प्राप्त करते हुए योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए “झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023” पर स्वीकृति दी गई।
★ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 एवं 10 अगस्त, 2022 को झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए M/S Alice Purple Advertising Pvt. Ltd., Mumbai का Event Manager के रूप में मनोनित किया गया प्रक्रिया की घटनोत्तर स्वीकृति एवं महोत्सव पर हुए व्यय की 5 करोड़ 32 लाख 11 हजार 439 रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कार्यों के बाद स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-7 (3) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ शेखर कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के विरूद्ध अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दंड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
★ अवमाननावाद सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में 15 दिसंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन (सं०-01/2017 एवं 02/2017) के प्रसंग में कार्मिक विभाग के संकल्प (सं०-229, दिनांक- 19.01.2022) की कंडिका 4 (ख) के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास के लिए Inter State Bus Terminal & WRD Office-Cum-Commercial facilities के Integrated Project के लिए तैयार Draft Corrigendum पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, रांची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास के लिए Inter State Bus Terminal -Cum-Commercial facilities के Integrated Project के लिए तैयार Draft Corrigendum पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ अपर महानिदेशक (एन०सी०सी० निदेशालय बिहार एवं झारखंड) को झारखंड राज्य एन०सी०सी० से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए Head of the Department – State NCC Cell Jharkhand घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी धनंजय कुमार सिंह, पिता- राम सुन्दर सिंह, ग्राम – बागबेड़ा, पोo+थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर झारखण्ड को कैंसर रोग के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य लिपिक / लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023″ के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ “झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियन्ता, सिविल /इलेक्ट्रिक/यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023” की स्वीकृति दी गई।
★ न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता/अनुसंधान सहयोगी के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक मानदेय 30,000 में वृद्धि करते हुए 40,000 रुपये स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।
★ झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य का नाम “विनोद पाण्डेय” के स्थान पर “विनोद कुमार पाण्डेय” संशोधित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट द्वारा शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन पर मंत्रिपरिषद् द्वारा शोक प्रकट किया गया। गहरी संवेदना व्यक्त की गई। इसे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। सादगी की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय जगरनाथ महतो झारखण्ड आन्दोलन के अग्रणी एवं लोकप्रिय नेता तथा सच्चे जनप्रतिनिधि थे। सन् 2005 से गिरिडीह के डुमरी विधान सभा क्षेत्र से उन्होंने लगातार चार बार विधायक एवं सन् 2019 से राज्य के मंत्री के रूप में जनता एवं राज्य की महती सेवा की। उनके उल्लेखनीय कार्यों को स्मरण किया गया। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुःख की इस घड़ी में वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।
