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Coal India : महारत्‍न का पे स्‍केल ही नहीं, अफसरों को ये सुविधा देने पर भी सहमत है प्रबंधन

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कोलकाता। कोल इंडिया (Coal India) प्रबंधन अफसरों को महारत्‍न कंपनी के समतुल्‍य वेतनमान देने के लिए रेफर करने पर राजी हो गया। इसके अलावा अफसरों के कई अन्‍य मांगों पर भी प्रबंधन ने सहमति जताई है। यह सहमति कोयला अफसरों के संगठन सीएमओएआई (एपेक्‍स) की कोल इंडिया चेयरमैन और कार्यकारिणी निदेशकों के साथ बैठक में 28 अप्रैल, 2023 को बनी।

मीटिंग में सीएमओएआई के प्रतिनिधियों ने वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया। इस मामले में संवर्गवार अलग से जांच करने की बात प्रबंधन ने कही। पर्क्‍स और एलाउंस का मुद्दा कोयला मंत्रालय के साथ टेकअप करने की बात कही।

सभी अफसरों को स्‍मार्ट हेल्‍थ कार्ड देने पर प्रबंधन राजी हो गया। प्रबंधन ने कहा कि रेफरल मामलों को सरलीकृत किया जाएगा। उसके अनुसार निर्देश दिए जाएंगे।

जेसीसी, सेफ्टी, वेलफेयर सहित अन्‍य कमेटियों में सीएमओआई के प्रतिनिधियों के नामांकन पर प्रबंधन राजी हो गया है।

सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी, कोल इंडिया चेयरमैन और कार्यकारी निदेशकों के साथ नियमित स्‍ट्रक्‍चर मीटिंग करने पर भी प्रबंधन ने सहमति दी।

मृतक कामगार के अव्‍यस्‍क आश्रितों की तरह मृत अफसरों के अव्‍यस्‍क आश्रितों को भी लाइव रोस्‍टर में रखने और उसे रोजगार देने के मुद्दे पर प्रबंधन ने सहमति जताई।

मृतक अधिकारी के किसी सदस्‍य के पीएसयू या सरकारी सेवा में होने के बाद भी किसी अन्‍य आश्रित को नौकरी देने पर भी प्रबंधन ने सहमति जताई।

ईंधन की कीमत और रहने की लागत से जुड़े टीए और डीए की समीक्षा करने की मांग पर प्रबंधन सहमत हो गया है।

जीडीएमओ डॉक्‍टरों का कैरियर ग्रोथ ई-8 तक करने के मामले में प्रबंधन ने कहा कि यह मामला जांच के अधीन है।

लैपटॉप खरीदने की स्‍कीम की समीक्षा करने पर प्रबंधन ने सहमति दी।

अफसरों के वर्तमान प्रोन्‍नति के मामले की समीक्षा करने की मांग को प्रबंधन ने खारिज कर दिया।

सभी प्रशिक्षु प्रबंधन को 6 माह की आवासीय ट्रेनिंग देने के मांग पर सहमति जताई।

सीएमओएआई प्रतिनिधियों के परामर्श से सी और डी टाइप क्‍वार्टर का आवंटन करने की मांग पर प्रबंधन ने सहमति जताई। इस बाबत निर्देश सहायक कंपनियों को भेजे जाने की बात कही।

मोबाइल भत्ता शुरू करने की मांग पर भी प्रबंधन ने सहमति जताई।

हाउस बिल्डिंग एडवांस, चिल्‍ड्रेन एजुकेशन एडवांस, सेल्‍फ डेवलपमेंट, हाउस फर्नि‍शिंग एडवांस, शॉट टर्म कंटीजेंसी की समीक्षा करने पर प्रबंधन राजी हो गया है।

आईआईएम, आईआईटी, प्रीमियम संस्‍थानों के फीस की प्रतिपूर्ति करने की मांग पर प्रबंधन सहमत हो गया। इस मामले में कामगारों के लिए तय मानक के अनुरुप काम करने की बात कही।