रांची। झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का के वीडियो क्लिप की जांच के आदेश दिए गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की कमेटी इसकी जांच करेंगी। कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट देगी।
इस बाबत 13 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि हाल ही में एक छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया है। इसमें राजीव अरुण एक्का को कथित रूप से एक निजी स्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है।
उपरोक्त वीडियो क्लिप से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोक सेवक द्वारा आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों को बल मिला है। राज्य सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व का मानती है। इसके लिए एक संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।
इसके मद्देनजर झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता की एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। आयोग इस मामले से संबंधित सभी मुद्दे और आरोपों के बारे में पूछताछ करेगी।
इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। जांच आयोग सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ इसके निष्कर्ष और सिफारिशें के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
