- राजभवन के समक्ष 21 जनवरी को महाधरना का आयोजन
रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार से मिला। उनसे राज्य की शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर लगभग 2 घंटे तक बातचीत की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल मोर्चा के प्रवक्ता सह प्रदेश मीडिया प्रभारी अरुण कुमार दास ने बिंदुवार सभी समस्याओं को सचिव के संज्ञान में लाते हुए निराकरण की अपील की। वार्ता में सचिव ने कई समस्याओं का निराकरण त्वरित करते हुए अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मियों को दिशानिर्देश दिए।
संयोजक विजय बहादुर सिंह ने विभागीय कार्यालयों में शिक्षकों के सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए आर्थिक एवं मानसिक भयादोहन के साथ-साथ प्रधानाध्यापक सहित वर्षों से लंबित प्रोन्नति को यथाशीघ्र करने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की। सचिव ने 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में शिक्षकों की प्रोन्नति की तमाम समस्याओं को पीपीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा। विभाग के कार्यालय में स्वेच्छाचारिता को बंद कराने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की।
संयोजक अमीन अहमद ने सचिव द्वारा निरीक्षण के क्रम में प्रकाशित समाचार पत्रों में शिक्षकों को लगाई फटकार जैसी बातों पर आपत्ति दर्ज की। इस पर सचिव ने कहा कि मैंने किसी भी शिक्षक को फटकार नहीं लगाई है। ना ही मीडिया में ऐसा बयान दिया है। ऐसे मीडियो वालों को आगे से ताकीद करने की बात कही।
वर्ष, 2014-15 में नियुक्त कुछ ऊर्दू शिक्षकों को योजना मद से गैर योजना मद में करने के आग्रह पर त्वरित रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशक चन्द्रशेखर को उक्त संबंध में फाइल तैयार कर उपस्थापित करने का निर्देश दिया।
जेसीईआरटीके उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे को अर्द्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी में ऊर्दू विद्यालयों के बच्चों के लिए ऊर्दू एवं हिंदी विषय की परीक्षा को अलग-अलग पाली में करने का निर्देश दिया, ताकि उर्दू विद्यालय के बच्चे भी हिंदी और ऊर्दू विषय की परीक्षा दे सकें।
प्रतिनिधिमंडल में विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद, अरुण कुमार दास सहित डॉ सुधांशु कुमार सिंह, अजय कुमार, रमापति पांडेय, मकसूद जफर हादी, नागेन्द्र तिवारी एवं सुधांशु कुमार श्रीवास्तव ने भी सचिव के समक्ष अपनी बातें रखी।
वार्ता के मुख्य विषय
- नई शिक्षक नियुक्ति होने तक विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों और मध्य विद्यालय में अनुबंध पर एक लिपिक बहाल करने की मांग की।
- विद्यालय में कई प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का निपटारा करने के लिए सचिव ने जेसीईआरटी के निदेशक किरण कुमारी पासी को दूरभाष पर प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य पूर्ण करने की जिम्मेवारी दिए जाने संबंधी पत्र निर्गत करने का आदेश दिया।
- बात-बात पर शिक्षकों का वेतन बंद करने की परिपाटी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी पुनरावृति विभाग के किसी भी अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी।
- शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल पर 2012 के पूर्व नियुक्त कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए कोई कॉलम नहीं रहने एवं उसमें कई कमियों पर ध्यान आकृष्ट कराने पर उसे यथाशीघ्र दूर किए जाने की बात कही।
- बायोमेट्रिक अटेंडेंटस विभागीय कर्मियों के लिए भी अनिवार्य करने की बात कही।
इसके अतिरिक्त उत्क्रमित वेतनमान के अनुरूप वेतन निर्धारण, राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान एमएसीपी का लाभ देने, शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र 60 से 62 वर्ष करने, प्राथमिक अथवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक और एक लिपिक का पद सृजित करने, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षकों का वेतनमान ग्रेड पे 4200 और 4600 करने, सेवा काल में सभी शिक्षकों को पूर्व की तरह एक बार अंतरजिला स्थानांतरण की सुविधा आदि मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति जताया। इसे मंत्री एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर सरकार के समक्ष रखने की बात कही है।
साथ ही, राज्य के सभी शिक्षक से बच्चों की शिक्षा के प्रति अपना बेस्ट देने की अपील मोर्चा के माध्यम से किया है। उन्होंने अपने स्तर से शिक्षकों के हितों के प्रतिकूल किसी भी तरह की कोई प्रतिकूल कार्यवाई नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता को मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष रखी है।
मोर्चा शिक्षक हित एवं छात्र हित के अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए 21 जनवरी, 2023 को राजभवन के समक्ष महाधरना देने की घोषणा कर चुकी है। इसमें राज्य के सभी शिक्षकों को उक्त महाधरना में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का अपील की।
महाधरना के लिए अपनी रणनीति और कार्यनीति बनाने के लिए 27 दिसंबर, 2022 को अपराह्न 12 बजे से धुर्वा गोलचक्कर के निकट सेक्टर-2, रांची स्थित भारत मजदूर संघ कार्यालय में मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक होगी।
