नई दिल्ली। केंद्र सरकार के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, 18 महीने के डीए बकाया को लेकर सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है.
सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के 18 महीने का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं है. कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) पर रोक लगा दी गई थी.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में साफ किया कि कोरोना काल में रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करना व्यावहारिक नहीं है.
साल 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद तक उसका राजकोषीय प्रभाव मौजूद रहा. चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों ने 18 महीने के डीए और डीआर जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन दिए थे.
यहां बता दें कि सरकार ने महामारी के कारण आए आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए एक जनवरी 2020 से एक जनवरी 2021 तक देय डीए और डीआर की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी.
