Jharkhand cabinet : कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए 4 फीसदी बढ़ा, जजों के लिए नई कार

झारखंड मुख्य समाचार
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  • ग्रामीण इलाकों में चलेंगी बसें, कई लोगों को बस भाड़े में मिलेगी छूट

रांची। झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट के जजों के लिए नई गाड़ि‍यां खरीदी जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में बसें चलेगी। इसमें कई को भाड़े में छूट दी जाएगी। झारखंड कैबिनेट ने 10 अक्‍टूबर को हुई बैठक में इस प्रस्‍ताव की मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट सचि ने बताया कि राज्‍य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते की दर 34% से बढ़ाकर 38% करने की स्वीकृति दी गई है। राज्‍य सरकार के परिवारिक पेंशन और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई है। इसे भी 34 से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है।

सचि ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्रामीण मार्गों में वाहनों के संचालन के लिए ऑपरेटर्स को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। परमिट की स्थाई स्‍वीकृति 5 सालों के लिए दी जाएगी। रोड टैक्स फ्री रहेगा। रजिस्ट्रेशन टैक्स भी नहीं लगेगा।

वित्तीय सहायता के अंतर्गत पांच वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी 5% दी जाएगी। योजना के अंतर्गत व्‍याज सब्सिडी 5 वर्षों के लिए करीब 20 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसे 500 ऑपरेटरों को दी जाएगी।

आम नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल स्टूडेंट्स और पेंशन धारी महिला को बस भाड़ा नहीं लगेगा।

सचिव ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के जजों के व्यवहार के लिए 21 नई स्कोडा सुपर्ब एलएंडके पेट्रोल कार खरीदने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 9.03 करोड़ रुपये मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से इस राशि अग्रिम की स्वीकृति दी गई।