PM किसान निधि योजना : अपडेट डाटा 30 सितंबर तक करें पूरा

झारखंड कृषि मुख्य समाचार
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  • मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा की

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी जिलों के उपायुक्त के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस क्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा भी की। कई निर्देश दिए।

इस अवसर पर सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जिलों में चल रही विभिन्न विभागों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली।

ये निर्देश दिए

● पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश

● किसानों का ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक) करने के लिए सभी संबंधित मशीनरी का इस्तेमाल करने के निर्देश, ताकि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में रुकावट नहीं हो।

● राज्य में कृषि योग्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में अब तक 13 लाख हेक्टेयर खेत में फसल कवरेज किया गया है।

● वैसे खेत जिसपर बारिश कम होने की वजह से फसल नहीं लगाया जा सका है, उस पर कृषि से जुड़े वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश।

● झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 17 लाख किसानों के आवेदन मिल चुके हैं।

● मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत महिला लाभुकों को अब 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में विधवा अथवा दिव्यांग महिला लाभुकों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दी जाएगी।

● लाभुकों को गायों के साथ अब पशुओं को रखने के लिए शेड भी उपलब्ध कराने के निर्देश।

● मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के साथ लाभुकों को वैसे पशु दिए जाएं, जो उनके परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। इस पहल से बेहतर नतीजे सामने आएंगे।

● राज्य के सभी जिलों में विभिन्न क्षमताओं के बन रहे कोल्ड स्टोर का अधिकतम सदुपयोग हो। इसके लिए इसकी पूरी मैपिंग की जाए। अनाज के साथ मौसमी फलों को भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके जमीन का सीमांकन भी किया जाए।

● पड़ोसी राज्यों के साथ बिज़नेस स्टेट के रूप में जुड़ने के लिए प्रयास किए जाएं।