- कार्रवाई नहीं करने वाले शिक्षा पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज
रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 34 हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन बंद होगा। शिक्षा सचिव ने यह निर्देश दिया है। उनपर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी मांगा है। कार्रवाई नहीं करने वाले शिक्षा पदाधिकारियों पर भी गाज गिरेगी।
सचिव की अध्यक्षता में 21 और 22 सितंबर को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सभागार में विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक, प्रशासी पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी( जिला शिक्षा अधीक्षक भी मौजूद थे।
सचिव ने स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा की। इस क्रम में पाया कि राज्य के 35,429 स्कूलों में से 34,355 स्कूलों द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति ई विद्यावाहिनी के पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को अपलोड की गई शिक्षक उपस्थिति की समीक्षा की गई।
समीक्षा में पाया गया कि 13 सितंबर को 14 एवं 15 सितंबर की तुलना में शिक्षकों की उपस्थिति अधिक रही। स्कूलों में कार्यरत 1,17,287 शिक्षकों के विरुद्ध 1,03,076 शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई, जोकि 87.9 प्रतिशत है।
समीक्षा में पाया गया कि 34,309 शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। कोडरमा में सबसे अधिक 92.3 प्रतिशत शिक्षक की उपस्थिति है, पश्चिम सिंहभूम में 80.1 फीसदी सबसे कम उपस्थिति दर्ज की गई है।
राज्य में 1,422 ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है और वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं इनका ई विद्यावाहिनी से अब तक नाम नहीं हटाया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को उनका नाम हटाने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया कि अपने जिले में ई विद्यावानी पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों की पहचान करें। उनका वेतन बंद करते हुए अगली बैठक से पूर्व कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
ये है जिलावार हाजिरी की स्थिति
