रांची। झारखंड सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता पारिभाषित करने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया है। इसके बाद से ही राज्य का माहौल गरमा गया है।
सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बोलने वाले 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उन लोगों शांति भंग करने का लगा है। सभी को 19 सितंबर की सुबह 10.30 बजे तक न्यायालय में 50 हजार रुपये का बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है। उन्होंने झारखंड नवनिर्माण मंच के गठन का एलान किया था।
न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव, रंजन कुमार उर्फ छोटू, नवनीत कुमार, बिटू मिश्रा और राम कुमार यादव को नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है घोषित 1932 का स्थानीय नीति के विरुद्ध विरोध करने से शांति भंग होने की आशंका है। इसके लिए 19 सितंबर को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में इस बात का कारण दर्शाने के लिए उपस्थित हों कि आपने यह अपेक्षा क्यों नहीं की जाए कि एक वर्ष की अवधि के लिए शांति कायम रखने के लिए 50 हजार रुपये का बॉड और उसी राशि का दो प्रतिभूमियों के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए।