- डीजल पर वैट की दर 22 फीसदी से घटाकर 17 फीसदी करने का भी निवेदन
रांची। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में मिला। उन्हें ज्ञापन सौपा। शिष्टमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह एवं महागामा की विधायिका दीपिका पांडेय सिंह ने किया।
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से कहा कि पेट्रोल पंपों को सरकारी विभाग से बकाया राशि नियमित नहीं मिल पा रही है। इसके कारण बहुत ज्यादा राशि बकाया हो गई है। उसका भुगतान यथाशीघ्र कराया जाए, ताकि पेट्रोल पंप व्यवसायी सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर सके।
शिष्टमंडल ने उन्हें बताया कि डीजल पर वैट दर अन्य पड़ोसी राज्यों से अधिक है। इसके कारण झारखंड में डीजल की बिक्री में गिरावट हो रही है। इस कारण झारखंड सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। डीजल पर वैट की दर 22 फीसदी से घटाकर 17 फीसदी करने का आग्रह किया। शिष्टमंडल ने कहा कि इससे डीजल की बिक्री बढ़ेगी। विगत वर्षो की अपेक्षा ग्रोथ भी करेगी, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
वहां मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी मुख्यमंत्री को खासकर झारखंड के बार्डर में स्थित पंपों की व्यथा बताते हुए इस पर विचार करने का आग्रह किया। अध्यक्ष अशोक सिंह ने भी आग्रह किया कि आम जनता एवं व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखकर सकारात्मक निर्णय ले।
इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सकारात्मक विचार करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता प्रमोद कुमार और एससीपीडीए के उपाध्यक्ष कमलेश सिंह शामिल थे।