- आदिवासी व मूलवासियों की संपत्ति और अधिकारों को संरक्षित करने का हो रहा काम
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी एवं मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए सरकार सदैव उनके साथ है। हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। आज गांव-गांव तक यह संदेश जा रहा है कि उनके हित के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। हमारा लगातार प्रयास है कि राज्य की जनजाति, मूलनिवासी के उत्थान के लिए कार्य करें। वे 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति, लातेहार-गुमला के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नहीं करने के मुख्यमंत्री के निर्णय पर आभार व्यक्त किया। साथ ही पगड़ी पहनाकर एवं शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 से 30 साल से चल रहे इस आंदोलन में आज मूल निवासियों के हित में सरकार ने फैसला लिया है। फायरिंग रेंज में आने वाले 1471 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अब वहां के गरीबों का अधिकार हो, इससे संबंधित प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएनटी, एसपीटी एक्ट के कारण हो रही परेशानियों के लिए भी सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों और मूलनिवासियों की संपत्ति और उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, लोकसभा सांसद विजय हांसदा, सिसई विधायक जिग्गा सुसारण होरो, युवा सोशल एक्टिवेस्ट अनिल पन्ना, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर, सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला, रतन तिर्की, शशि पन्ना, प्रभाकर तिर्की, बीजू टोप्पो, महेंद्र पीटर तिग्गा, मगदली कुजूर आदि लोग मौजूद थे।
