जिले के ड्राई जोन में आने वाले इलाकों के ग्राउंड वाटर की होगी मैपिग

झारखंड
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  • विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान डॉ रामेश्‍वर उरांव ने दिए निर्देश

आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। जिले के ड्राई जोन में आने वाले इलाकों के ग्राउंड वाटर की मैपिग कराई जाएगी। उक्‍त निर्देश वित्त मंत्री सह स्‍थानीय विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने 13 जुलाई को दिए। डॉ उरांव 13 जुलाई को जिला स्तरीय पदाधिकारियों (तकनीकी/गैर-तकनीकी) के साथ समीक्षा बैठक की।

पथ निर्माण

पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने जिले में निर्माणाधीन पथ और उच्चस्तरीय पुलों की प्रगति की जानकारी दी। मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में नई सड़कों के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाय। चट्टी से टाटी चौक होते कुडू एवं कैरो नया टोली से जिंगी मोड़ में सभी कल्वर्ट को 30 सितंबर, 2022 तक पूर्ण करने का आदेश दिया। कार्यपालक अभियंता जिले में प्रस्तावित पथों की भी जानकारी दी।

ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ) के कार्यपालक अभियंता ने जिले में चल रही विभिन्न पथ व पुल की कार्य प्रगति से अवगत कराया। हिसरी-कोरगो पथ में पीसीसी पथ के टूटने की शिकायत पर मंत्री द्वारा उस पथ का निर्माण कराने का निर्देश दिया। वर्ष 2016-17 में नारी धुर्वा मोड़ से सांगोडीह और मन्हे कुराग-नरेनदाग पक्की पथ की योजना को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने का आदेश दिया गया। मंत्री डॉ उरांव ने कहा कि पीसीसी निर्माण अगर स्पेशिफिकेशन के अनुसार हो तो पीसीसी सड़क मजबूत बनेगी। इसमें अवश्य सावधानी बरतें।

ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल

मंत्री ने आदेश दिया कि जिला में पथ और पुलों के निर्माण के लिए डीपीआर पहले ही तैयार कर लें तो योजना स्वीकृत होने के बाद तुरंत कार्य प्रांरभ किया जा सकेगा। सभी विभागों में ऐसी पहल होनी चाहिए। एडवांस प्लानिंग करने की कार्यप्रणाली शुरू करें।

पेयजल एवं स्वच्छता

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया गया कि जिले में जो क्षेत्र ड्राई जोन में आते हैं, उनके ग्राउंड वाटर की मैपिग करा लें। उसके अनुसार कार्य करें। विधायक मद से जिले में नये चापाकलों की अनुशंसा पर क्या कार्य हुआ है, इसका प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निर्देश दिया गया। राज्यसभा प्रतिनिधि ने अरकोसा और जोरी गांव में खराब जलमीनार की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसे मंत्री द्वारा ठीक कराये जाने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार अन्य खराब जलमीनारों को भी ठीक कराये जाने का निर्देश दिया।

विद्युत प्रमंडल

कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता जिला परिषद द्वारा भी अपने-अपने विभागों द्वारा कि‍ए जा रहे कार्यों और नई योजनाओं के लिए दिये गये प्रस्ताव की जानकारी दी गई। विद्युत प्रमंडल के 7 विद्युत सब स्टेशन तैयार हैं, जिसे 15 अगस्त तक शुरू होने वाले हैं। एक दूसरे सब स्टेशन को जोड़े जाने, री-कन्डेंसिंग और खराब कन्डेंसर को ठीक कराये जाने के प्रस्ताव पर मंत्री को समुचित आश्वासन दिया गया।

कृषि में लाये विविधिता

मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में विविधता लानी होगी। नकदी फसल लगाने होंगे। परंपरागत कृषि के अलावा मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को साथ में जोड़ना होगा। कृषि में सुधार की जरूरत है। खरीब व रबी फसल के बीज कृषि पदाधिकारी अन्य राज्यों से नहीं मंगाकर स्थानीय स्तर पर ही खरीद करें, ताकि उसकी कीमत अधिक नहीं हो। किसान बहुत अधिक सक्षम नहीं है कि वे उंची कीमत पर बीज खरीद सकें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग की ओर से जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं समेत मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना, केसीसी योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी गई।

मत्स्य विभाग

मंत्री द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि बीते पांच वर्षों में जिले में कितने तालाब बनाये गये और पांच वर्षों में वर्षवार मछली का कितना उत्पादन बढ़ा, इसका प्रतिवेदन दें। बड़े या मध्यम वर्ग के किसानों को कितना फायदा हुआ, इसकी भी जानकारी दें। जिला में मछली पालन को बढ़ावा दें, ताकि कुपोषण घटे और आय में वृद्धि हो।

डेयरी

जिला गव्य विकास पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिला में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए छोटी सहकारिता समिति बनायें जो दूध के उत्पाद बढ़ाये। इसके एक मॉडल का रूप दें। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा चिन्हित समिति का सहयोग इसमें लिया जा सकता है।

सहकारिता

जिला सहकारिता पदाधिकारी को आदेश दिया कि लैम्पस में सही व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए। किसानों का नियमित रूप से निबंधन करायें और लैम्पस को सुदृढ़ करें। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों में 30 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड रूम निर्मित किया गया है, जिसमें विद्युत व्यवस्था के लिए सोलर का प्रस्ताव दिया गया। इस बिंदु पर मंत्री द्वारा समुचित आश्वासन दिया गया।

स्वास्थ्य

सिविल सर्जन को आदेश दिया कि इस वित्तीय वर्ष में जिला को प्राप्त कोष के लिए सही से योजना बना लें, ताकि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जा सके। जरूरी उपकरण अस्पताल में अवश्य रहे। अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया कि 100 बेड के नये अस्पताल के लिए जमीन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर लें। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि के प्रश्न पर सिविल सर्जन को अस्पताल के आसपास घूमने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

बैठक में शिक्षा विभाग, मनरेगा योजनाओं आदि की भी समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि अशोक यादव, विधायक प्रतिनिधि निशीथ जायसवाल, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी व अन्य उपस्थित थे।