झारखंड कैबिनेट का निर्णय : पुरानी पेंशन होगी बहाल, राशन कार्डधारकों को एक रुपये किलो मिलेगा चना दाल

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। यहां के राशनकार्डधारकों को एक रुपये किलो की दर से चना दाल मिलेगा। कमजोर वर्ग के लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसकी मंजूरी झारखंड कैबिनेट की 15 जुलाई को हुई बैठक में दी गई।

नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी गई। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति में 3 सदस्य होंगे। समिति में प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव कार्मिक विभाग होंगे। यह समिति एसओपी बनाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी सुझाव राज्य सरकार को देगी। समिति द्वारा दिए गए सुझाव को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक/वैज्ञानिक/पदाधिकारी, निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। टाना भगत परिवारों को 25 वर्ष और उससे ऊपर के टाना भगत को प्रत्येक वर्ष में दो बार वस्त्र के लिए 4000 रुपये देने की स्वीकृति दी गई।

ये है अन्‍य फैसले

पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित ‘अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं’ सम्प्रति क्रियान्वित केन्द्र प्रायोजित ‘मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0’ अन्तर्गत विभिन्न योजना/ कार्यक्रम/अवयव योजनाओं के वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वयन की केन्द्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

झारखंड की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध है, परंतु केन्द्रीय ओबीसी की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड बिजली वितरण निगम लि एवं एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के उपयोग के लिए आवंटित बनहरदी कोल ब्लॉक के विकास के लिए निवेश के तौर-तरीकों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत पूर्व से अवर सचिव के पद के समकक्ष स्वीकृत विशेष कार्य पदाधिकारी के 3 स्थायी पदों को विशेष सचिव स्तर के पद के समकक्ष उत्क्रमित करने और सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

साहेबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 38,24,78,944 रुपये की राशि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 23,41,68,682 रुपये की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत ‘हाता-मुसाबनी पथ (कुल लंबाई- 44.30 कि.मी.) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार/ मजबूतीकरण कार्य’ के लिए 27 करोड़ 9 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राज्य योजना ‘विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन’ अंतर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय/ नेत्रहीन विद्यालय/स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी/ गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (One time) व्यवस्था के तहत अनुदान राशि के भुगतान की  स्वीकृति के निमित्त निर्गत विभागीय संकल्प में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के शुल्क पुनरीक्षण एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण में पैरवी करने के लिए शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

मनरेगा योजना अन्तर्गत श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 62 शहरी निकाय के आदर्श विद्यालय,18 मॉडल विद्यालय एवं 245 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों (कुल 405 विद्यालय) के प्रधानाध्यापकों के क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची (IIM, Ranchi) का चयन मनोनयन के आधार पर करते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड में स्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-1470, दिनांक-19.12.2012 एवं संदर्भित परिनियम में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के लिए बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ कुल 1552 करोड़ रुपये के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या-3486, दिनांक 20 दिसंबर 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ कलेक्ट्रेयट बिल्डिंग विथ फैसिलिटीस  लोहरदगा कार्य के लिए 45 करोड़ 80 लाख 60 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन ‘निर्माण कार्य’ मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रांची पूर्व, रांची अंतर्गत अनगड़ा एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रकल्लित राशि‍ 2453.37 लाख रुपये मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं द्वितीय पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि रुपये 102.07  लाख मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई।

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।

डॉ पंकज कुमार सिंह, निलंबित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी भंडरिया, गढ़वा (मुख्यालय-क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन का कार्यालय मेदिनीनगर, पलामू) को रांची अपर  न्याययुक्त द्वारा 23 जनवरी, 2019 को पारित दोषसिद्ध संबंधी न्यायादेश के आलोक में सेवा बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई।

1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7.0 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित करने के लिए 30.12.2022 तक योजना की अवधि विस्तार एवं जरेडा को वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजटीय उपबंध से उपलब्ध कराये गये राज्यांश की राशि 87 करोड़ रुपये में से अवशेष राशि 31.74 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 गठित करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ सब्सिडी योजना मद में स्वीकृत राशि 1690.00 करोड़ रुपये के अंतर्गत अगस्त में भुगतान किये जाने वाले द्वितीय किस्त की राशि को जुलाई 2022 में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना मद में संचालित स्थापना यथा-राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, मलेरिया, यक्ष्मा, अंधापन, कुष्ठ, आयुष प्रक्षेत्र के अधीन स्वीकृत अस्थायी स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य मद तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीन आई०सी०यू०/ आई०सी०सी०यू० की स्थापना व्यय तथा जूनियर चिकित्सक /इंटरनस/ नर्स को छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल 29,69,79,000 रुपये का प्रत्यर्पण करते हुए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के लिए 29,69,79,000 रुपये की स्वीकृति दी गई।

राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों 1. राजेन्द्र इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स), रांची एवं 2. फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैम्पल की जाँच हेतु Roche Molecular Diagnostics Excellence-Cobas 6800 के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी M/s Roche Diagnostics Pvt. को मनोनीत करने तथा इस हेतु राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से कुल 8,73,20,000/- आठ करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार रूपये मात्र) के व्यय एवं निर्माता कंपनी तथा अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के साथ किए गये एम०ओ०यू० एवं इस के लिए निर्गत संकल्प – 354 (6) दिनांक 28.04.2021 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत 8 नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के सहयोग से संचालन किये जाने एवं Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Bill, 2022 की स्वीकृति दी गई।

राज्यान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वारा राज्य उद्यान प्रोमोशन सोसायटी एवं चैम्बर ऑफ फार्मर के गठन एवं 210.00 लाख मात्र अनुदान की राशि विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

रामगढ़ जिले में एक कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग झारखंड को पुनर्गठित करने तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न श्रेणी के 505 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 515 नए पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई।