- सरकारी हो या निजी क्षेत्र, नियुक्तियों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा
रांची। हाथों में ऑफर लेटर और चेहरे पर चमक। मौका था निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन-सह-नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। आखिर हो भी क्यों नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयासों से इनके अरमान जो पूरे हो रहे थे। सपनों को नई उड़ान मिल रही थी। खास तौर पर मुख्यमंत्री ने जब 11 हजार 406 चयनित उम्मीदवारों में कुछ युवाओं को सांकेतिक रूप से निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर सौंपा, तब इनकी खुशियां देखते ही बन रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तो शुरुआत है। चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र, नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा।
इस अवसर को अंतिम नहीं समझे
मुख्यमंत्री ने ऑफर लेटर प्राप्त करने वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां के युवक-युवतियां काफी होनहार है। उनमें हुनर की कोई कमी नहीं है। अब सरकार उनका कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध करा रही है। यहां जो अवसर मिला है, उसे अंतिम नहीं समझे। जीवन में और भी कई अवसर मिलेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमने दरवाजा खोल दिया है।
तैयारी करें, सरकार खर्च वहन करेगी
मुख्यमंत्री ने ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवक युवतियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने की सकारात्मक सोच रखें। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें। इस तैयारी में होने वाला खर्च सरकार वाहन करेगी। इस बाबत सरकार द्वारा नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के नौजवानों के कौशल विकास के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। वे सभी बेहतर जीवन यापन कर सकें।
पलायन रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार की खातिर राज्य के से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है। यह पलायन कैसे रूके। इसपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य में रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें अपने ही घर-गांव में काम मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि काम के सिलसिले में विदेश में जाकर यहां के कई नौजवान बंधक बन जाते हैं। उन्हें ना सिर्फ सकुशल रिहा कर वापस लाया जा रहा है, बल्कि उनके बकाए का भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
बनी नियुक्ति नियमावली, बहाली शुरू
सीएम ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में नियुक्ति नियमावली कभी बनी ही नहीं। ऐसे में कैसे बहाली होती, यह हम सहज ही समझ सकते हैं। हमारी सरकार ने ना सिर्फ नियुक्ति नियमावली ही बनाई , बल्कि खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यमों से नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है।
परीक्षा शुल्क घटाया गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बरती जा रही है। इसी का नतीजा है सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 30 से ज्यादा बीपीएल परिवार के बच्चे सफल हुए हैं। वे राज्य के अलग-अलग प्रखंडों, अनुमंडल और जिलों में बीडीओ सीओ और डीएसपी समेत अन्य पदों पर तैनात होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी की परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को अवसर मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने आवेदन शुल्क को कम कर दिया है। सामान्य श्रेणी के परीक्षा शुल्क सौ रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ रहा है।
निजी स्कूल से बेहतर बनेंगे सरकारी विद्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी जिलों में अगले सेशन से मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूलों में निजी विद्यालयों की तरह सभी सुविधाएं मौजूद होगी। हमारा प्रयास है कि निजी विद्यालयों से भी बेहतर सरकारी विद्यालयों को बनाएं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए होने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी।
आरक्षित करने की नियमावली पर मुहर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में राज्य में संचालित निजी क्षेत्र की कंपनियों और प्रतिष्ठानों में होने वाली नियुक्तियों में 75 प्रतिशत पद स्थानीय नौजवानों के लिए आरक्षित करने संबंधी नियमावली पर मुहर लग गई है। अब इसे धरातल पर उतारा जाएगा। निजी कंपनियों के नियोक्ताओं को इसे सुनिश्चित करना होगा।
जनता की समस्याओं का समाधान
इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विशेष फोकस युवाओं के उत्थान और रोजगार पर है। इसी कड़ी में आज इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है।
हुनर को निखार कर दे रहे रोजगार
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाई जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में मुख्यमंत्री पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है।
समारोह में सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे।
