- कम ब्याज दर पर आसानी से मिल रहा ऋण
रांची। झारखंड की 70 प्रतिशत आबादी गांव में वास करती है। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हैं कि राज्य के किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं अन्य जरूरतों के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि समय-समय पर वे अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूर्ण कर सके।
साहूकारों से मुक्ति
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण मिल रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दे रखा है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़कर इसका लाभ सुनिश्चित किया जाये। सरकार द्वारा 23 जून को आयोजित शिविर का प्रतिफल है कि सिर्फ मात्र एक दिन में देर शाम तक केसीसी के 49,092 आवेदन आये। लाभुकों के ऋण के लिए 22669.99815 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
क्या है केसीसी
किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ऋण किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध होता है, जिसे समय सीमा के अंदर वापस करने पर 3 प्रतिशत ब्याज भारत सरकार द्वारा माफ किया जाता है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय पर ऋण वापस करने पर 3 प्रतिशत ब्याज अपनी ओर से देकर मदद की जा रही है। इस प्रकार समय सीमा के अंदर किसान द्वारा ऋण वापस किये जाने पर किसान को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज का बोझ पड़ता है। अबतक राज्य सरकार के प्रयास से 8,96,108 किसानों का केसीसी आवेदन पत्र पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लिया गया।
योजना का लाभ लें
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 23 जून 2022 से राज्य के सभी प्रखंडों में मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जा सके। इससे पहले भी 8 जून, 2022 को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया गया था। राज्य के किसान अपने प्रखंड में आयोजित शिविर में आकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
मात्र एक दिन में 226 करोड़ के केसीसी ऋण की स्वीकृति अपने आप में एक कीर्तिमान है। यह कृषि विभाग की टीम और बैंक पदाधिकारी के बीच समन्वय और उनके परिश्रम का परिणाम है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।
-निशा उरांव, कृषि निदेशक
