नई दिल्ली। झारखंड में पंचायत चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिये जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आरक्षण देने के बाद ही चुनाव कराने का आग्रह किया गया था।
जानकारी हो कि पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की मांग को लेकर गिरिडीह के आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान करने के बाद ही चुनाव कराने की मांग की थी। इसकी सुनवाई जल्द करने का आग्रह भी किया था। पहले सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसके बाद इसे तीन जज वाली बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया।
अदालत ने 4 मई को मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। सरकार की दलील थी कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण देने में दिक्कत हो रही है। इसक मद्देनजर बिना ओबीसी आरक्षण दिये ही पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करें।जानकारी हो कि झारखंड में चार चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है।
प्रथम चरण का मतदान 14 मई को होगा। इसमें 21 जिलों के 72 प्रखंडों में मतदान होगा। ग्राम पंचायतों की संख्या 1127 है। ग्राम पंचायत के 14079 सदस्य, मुखिया के 1127, पंचायत समिति के 1405 और जिला परिषद के 146 सदस्य के पद हैं।
दूसरे चरण का मतदान 19 मई को होगा। इसमें 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान होगा। इसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 872 है। इसमें ग्राम पंचायत के 10614 सदस्य, मुखिया के 872, पंचायत समिति सदस्य के 1059 और जिला परिषद सदस्य के 103 पद हैं।
तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होगा। इसमें 19 जिलों के 70 प्रखंडों में 1047 ग्राम पंचायत हैं। इसमें ग्राम पंचायत के 12911, मुखिया के 1047, पंचायत समिति सदस्य के 1290 और जिला परिषद सदस्य के 128 पद हैं।
चौथे चरण का मतदान 27 मई को होगा। इसमें 23 जिलों के प्रखंडों में 1299 ग्राम पंचायत हैं। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 12875, मुखिया के 1299, पंचायत समिति सदस्य के 1587 और जिला परिषद के 159 पद हैं।
