नई दिल्ली। कोल इंडिया की सहायक कंपनी झारखंड स्थित सीएमपीडीआई और एमईसीएल का विलय होगा। कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट नोट तैयार करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए सीएमपीडीआई से सूचना मांगी गई है। इस बारे में कंपनी के सीएमडी ने कोयला मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है।
खान मंत्रालय के निदेशक (तकनीकी) प्रदीप सिंह के हस्ताक्षर से 13 अप्रैल, 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है। इसकी प्रति सीएमपीडीआई के सीएमडी को भी दी गई है। इसमें सीएमपीडीआई और एमईसीएल के विलय प्रस्ताव की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना देने की बात कही गई है। पत्र में लिखा गया है कि कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री ने सीएमपीडीआई और एमईसीएल के विलय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट नोट तैयार करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कई जानकारी खान मंत्रालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसमें निगमन/पंजीकरण और स्वामित्व पैटर्न की तिथि, अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी, मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स जैसे टर्नओवर, लाभप्रदता और वर्तमान ऑर्डर बुक स्थिति, भविष्य के नकदी प्रवाह आदि की जानकारी मांगी गई है। व्यापार अवसर और सहयोग, वर्तमान और भविष्य की मानव शक्ति की स्थिति, संपत्ति, प्रतिष्ठानों और उसके मूल्यांकन का विवरण, संगठन की भूमिकाएं और कार्य संबंधी सूचनाएं मांगी गई है। ये सूचनाएं खान मंत्रालय को 20 अप्रैल, 2022 तक भेजने को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार ने इस संदर्भ में कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव (स्था) को 18 अप्रैल को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि सीएमपीडीआई और एमईसीएल के विलय प्रस्ताव को तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना खान मंत्रालय द्वारा मांगी गई है। उन्होंने इस मामले पर मार्गदर्शन मांगा है। इसकी सूचना खान मंत्रालय को देने की बात भी कही है।
