प्रखंडों में खराब पड़े चापाकल, जलमीनार की मरम्मत 15 दिन में करने का निर्देश

झारखंड
Spread the love

  • उपायुक्त ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, दिये कई निर्देश

आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। प्रखंडों में खराब पड़े चापाकल, जलमीनार व अन्य जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत 15 दिन में कराने के निर्देश उपायुक्‍त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्‍ण ने दिए हैं। जिला स्तरीय पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्‍होंने उक्‍त आदेश दिए की। बैठक में समाज कल्याण, आपूर्ति, आईटीडीए/कल्याण, कृषि, शिक्षा, पेयजल, मत्स्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, जेएसएलपीएस, मनरेगा, स्वास्थ्य, सामान्य खनन, सीएसआर अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई।

मनरेगा अंतर्गत कन्वर्जन से बन रहे 55 आंगनबाड़ी के प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अगले 15 दिनों के भीतर आंगनबाड़ी निर्माण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया।

सभी प्रखंडों में विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए डीआईओ को डेडीकेटेड सेल गठित कर सेल सक्रिय करने का आदेश दिया गया।

कल्याण विभाग अंतर्गत बिरसा आवास योजना की समीक्षा करते हुए लंबित आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

छात्रवृत्ति योजना में छात्रों का बैंक खाता खोलने के लिए प्राप्त आवेदन के निष्पादन के लिए बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत वैसे व्यक्ति जो सात दिनों से बीमार हो और उसके कारण उनकी आजीविका प्रभावित हुई हो या पोषण में कमी आयी हो तो उन्हें योजना अंतर्गत संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अनुशंसा पर 5-25 हजार रुपये तक की सहायता राशि के लिए आवेदन सृजित करने का आदेश दिया गया।

आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध रोस्टर क्लियर करते हुए अगले सप्ताह तक विज्ञापन प्रकाशित कराने का आदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, केसीसी, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की समीक्षा की गई। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी को बैंक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश दिया गया।

शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि 1 अप्रैल से 15 मई तक विभाग की ओर से प्रत्येक प्रखंड के लिए एक प्रचार वाहन रवाना किया जायेगा। इसमें विद्यालय में उपलब्ध पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था का अवलोकन किया जायेगा। बेहतर विद्यालय को पुरस्कृत किया जायेगा।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि अगले 15 दिनों में प्रखंडों में खराब पड़े चापाकल, जलमीनार व अन्य जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत करायें। जो मरम्मत के लायक नहीं है या उसकी जगह नई योजना ली जानी तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन दे। केंद्रीय विद्यालय बरही और महिला महाविद्यालय बरही में पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण समस्या का निष्पादन करने का आदेश दिया गया।

मत्स्य विभाग अंतर्गत फिश कल्चर, प्रॉर्न कल्चर और डक कल्चर के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर एक-एक तालाब का चयन कर प्रस्ताव दें।

मनरेगा अंतर्गत प्रखंडों के लिए वाटरशेड योजना की समीक्षा की गई और सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखण्ड में वाटरशेड योजना का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में लंबित आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, जो लाभुक आवास नहीं बनाना चाहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम हटाते हुए अन्य लाभुक को दिये जाने का आदेश दिया गया।

जेएसएलपीएस की स्वयंसहायता समूहों द्वारा संचालित पलाश मार्ट के उत्पादों को स्थानीय बाजारों व साप्ताहिक बाजारों में बिक्री के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का प्लान और प्रतिदिन बिक्री की समीक्षा करने आदेश सभी बीडीओ को दिया गया।

सभी स्वास्थ्य उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तचाप, शुगर जांच, हिमोग्लोबिन जांच निःशुल्क की जाती है, इससे संबंधित बोर्ड अधिष्ठापन करने का आदेश दिया गया।

सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि कोरोना की नई लहर आने की आशंका को देखते हुए कोविड टीकाकरण के द्वितीय डोज का कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया। टीकाकरण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो सके, इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और एमओआईसी को रणनीति बनाने का आदेश दिया गया। विद्यालयों में 12-14 वर्ष के किशोंरों के टीकाकरण के लिए विद्यालयों में शिविर लगाये जाने का आदेश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सिविल सर्जन डॉ संजय कुमार सुबोध, डीपीओ अरूण सिंह, समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, समाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक अलमल इंदु उरांव, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला  पशुपालन पदाधिकारी अनुप कुमार, जेएसएलपीएस डीपीएम प्रकाश रंजन, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आकाश सिंह, डीएसओ प्रवीण केरकेट्टा, पीएचईडी कार्यपालक अभियंता सुशील टुडू, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।